तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील बसथांब्यांना अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. भेलनाका परिसरातील बसथांबे तर चक्क गॅरेज मालकांनी गिळंकृत केल्याचे चित्र आहे. तीन वर्षांपूर्वी वसाहतीच्या मुख्य रस्त्यालगत सहा थांबे बांधण्यात आले होते. मात्र एमआयडीसी प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे या थांब्यांची दुरवस्था झाली. अखेर काही थांब्यांवर गॅरेज मालकांनी अतिक्रमण करत गॅरेज थाटले आहेत.  यांमुळे प्रवाशांना भर उन्हात बसची वाट पाहात ताटकळत उभे रहावे लागत आहे. प्रशासनाकडून या गॅरेजवाल्यांवर कारवाई होत नसल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
अतिक्रमणाचा हा विळखा एमआयडीसीने रेल्वेरुळावर बांधलेल्या उड्डाण पुलालादेखील  बसला आहे. या ठिकाणी एका भंगार माफियाने बस्तान बसविले आहे. एमआयडीसीच्या या लालफितीच्या कार्यपद्धतीमुळे बेकायदा कामे करणाऱ्या व्यक्तीला कधीही जाब विचारला नसल्याने या माफियांची दादागिरी वाढली आहे.
पेणधर फाटा येथे एमआयडीसी प्रशासनाने या जागेवर कचरा न टाकण्याचे आवाहन करणारा फलक लावला आहे.  मात्र याच फलकामागे भंगार माफियाने त्याचे बस्तान बसविले आहे. हा एमआयडीसी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा बोलका पुरावा असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
पोलिसांच्या मते एमआयडीसीने अतिक्रमण काढण्यासाठी सरंक्षण मागितल्यास नेहमी सहकार्याची भूमिका असते. मात्र तळोजातील अतिक्रमण हे गेल्या पाच वर्षांत हलविले गेले नाही. त्यामुळे काही राजकीय पक्षांनी रस्त्यालगत कार्यालये थाटली.
आता याच कार्यालयांचे हॉटेलमध्ये रूपांतर झाले. काही कारखानदारांनी फ्लॉटग्लास येथून वाहणाऱ्या नदीच्या लहान पात्रात भराव टाकून हे पात्र काबीज केले आहे. याकडेही औद्योगिक प्रशासन लक्ष देण्यास तयार नाही.
तक्रार करणारे कोणीही नसल्याने येथे एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी मौन व्रत धारण केल्याचे या विभागातील अधिकारीच नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात. नदी, रस्ते, मोकळे भूखंड यावरील अतिक्रमणासहीत काही कारखान्यांनी या परिसरात रस्त्यालगतची उद्याने उद्ध्वस्त करून येथे वाहने उभी करण्यासाठी जागा निर्माण केली आहे.
याकडे हेतुपुरस्सर प्रशासन कानाडोळा करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत एमआयडीसीचे उपअभियंता पी. बी. सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, तळोजा औद्योगिक परिसरातील बेकायदा केलेले बांधकाम काढण्यासाठी आम्ही निविदा मागविल्या आहेत. लवकरच आचारसंहिता संपल्यावर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवता येईल.