जालना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागातील रोजगार हमी कामातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नियोजन विभागाने दिलेल्या निर्देशावरून नियुक्त केलेल्या समितीने १० मे २०१२ रोजी अंतिम तपासणी अहवाल सादर केला. संबंधित कार्यालयाने आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करवून दिली नसल्याने ही चौकशी पूर्णत: होऊ शकली नाही. परंतु तरीही जी काही तपासणी झाली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्याने याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यास दिले.
रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण विभागाच्या सचिवांकडे खासदार रावसाहेब दानवे यांनी २०१०च्या जून महिन्यात यासंदर्भात तक्रार केली होती. २००७-०८ आणि २००९-१० या कालावधीत लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) जालना विभागात रोजगार हमी कामात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार झालेला असल्याने या काळातील सर्व कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करून कारवाईची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर साडेतीन महिने उलटल्यावर राज्याच्या नियोजन विभागाने यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. असे निर्देश आल्यानंतर दोन-अडीच महिन्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी परतूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. त्यानंतर साडेसात महिन्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे लक्षात आले. पुढे २९ जुलै २०११ रोजी परतूर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन तांत्रिक पथके नियुक्त करण्यात आली.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०११ ते ऑक्टोबर २०१२ दरम्यान चार चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून ते औरंगाबाद येथील लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याकडेही पाठविण्यात आले आहेत. चौकशीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि अभिलेखे जालना येथील लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी विहित कालावधीत उपलब्ध करवून दिली नसल्याचे मत जिल्हा प्रशासनाने नोंदविले आहे. चौकशीत मोठी आर्थिक अनियमितता त्याचप्रमाणे संयुक्त मोजणीत कामांच्या परिणामात तफावत आढळली. त्या संदर्भात मंडळ स्तरावरून शहानिशा करून शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना कळविले. २८ सप्टेंबर २०१० रोजी मंत्रालयातील नियोजन विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास चौकशी करण्यास कळविल्यावर तीन वर्षे उलटून गेली तरी यासंदर्भातील कार्यवाही सुरूच आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तपासणी अहवालांचा संदर्भ देऊन पुढील कार्यवाही संबंधित विभागाच्या मंडळ स्तरावरील अधीक्षक अभियंत्यावर सोपविली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १० मे २०१२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास चौकशी समितीचा अहवाल सुपूर्द केला. त्यानुसार सिंचन विभागातील कार्यकारी अभियंते प्रमुख असलेल्या दोन तांत्रिक पथकांना जालना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाने जिल्ह्य़ातील १०९ पाझर तलावांची अंदाजपत्रके व निविदा पुस्तिका सादर केल्या. मात्र अनेकदा पाठपुरावा करूनही १७ प्रकरणांतील कागदपत्रे मात्र दिली नाहीत. एका तांत्रिक पथकाच्या प्रमुखाने ४० कामांचा तपासणी अहवाल दिला, परंतु त्यावर स्वाक्षरीच केली नव्हती! अनेक कागदपत्रे चौकशी समिती आणि तांत्रिक पथकास उपलब्धच करवून देण्यात आली नसल्याने सखोल चौकशी करता आली नसल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ही कागदपत्रे देण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तब्बल २४ वेळेस जालना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागास पत्रे पाठविली. एवढेच नव्हे तर अनेक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत संबंधितांना सूचना दिल्या, परंतु काही उपयोग झाला नाही. दोन्ही तांत्रिक समित्यांकडे देण्यात आलेल्या १०९ कामांपैकी १० कामे त्यांनी तपासणीतून वगळली आहे.
पाझर तलावाची जागा बदलणे, बांधकामात तफावत असणे, साठवण क्षेत्रासाठी आवश्यकतेपेक्षा कमी जमी संपादन करणे, अंदाजपत्रक उपलब्ध नसणे, इत्यादी आक्षेप चौकशी अहवालात नोंदविण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे चौकशीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करवून न दिल्याने पूर्ण चौकशी करता आली नाही. त्यामुळे जालना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाचे संबंधित कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि क र्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची शिफारस चौकशी समितीत्या अहवालात करण्यात आली आहे.
