बैठकांचा घोळ सरता सरेना!

गेल्या काही वर्षांत बैठकांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहेत. ३६५ दिवसांपैकी २०० दिवस बैठकांमध्येच जातात. मग काम कधी करायचे, असा सवाल जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांसमोर मांडला. एका प्रश्नासाठी वारंवार अधिकाऱ्यांना बोलाविले जाते. एकाच वेळी माहिती घेण्याची पद्धत स्वीकारायला हवी, अशी सूचनाही करण्यात आली. वास्तविक अशा प्रकारची सूचना या पूर्वीच्या कार्यशाळांमध्येही करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर निर्णय झाले नाहीत. केवळ बैठकाच नाहीतर मागील कार्यशाळांमधून केलेल्या शिफारशींकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक झाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी बैठकीमध्ये मांडले.
सिंचन ‘व्हिजन २०२०’च्या बैठकीत पहिल्या दोन सत्रांत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काहीच भूमिका मांडली नाही. मात्र, एका खुल्या सत्रात काही शिफारशी आवर्जून मांडल्या गेल्या. त्यात बैठकांचा घोळ हादेखील मुद्दा चर्चेत होता. कनिष्ठ अभियंता स्तरावरील अभियंत्यांनी दररोज जेथे काम सुरू आहे त्या ठिकाणी जाणे आवश्यक आहे. कार्यकारी अभियंता स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी १५ दिवस, अधीक्षक  अभियंत्यांनी १० दिवस, तर मुख्य अभियंत्यांनी किमान ८ दिवस प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तपासण्या कराव्यात, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. एखादा आमदार निकृष्ट कामाची तक्रार करतो, त्या अनुषंगानेदेखील बैठका होतात. मूळ काम बाजूलाच राहते. आलेल्या तक्रारींचा एकत्र आढावा घेतला जावा. एकूण महिन्याचे नियोजन सांगितले जावे. अशा प्रशासकीय पातळीवर शिफारशी अंमलबजावणीत आल्या नाहीत, याची आठवण अधिकाऱ्यांनी करून दिली. काहीही करा, पण बैठकांचा घोळ घालू नका, अशी विनंती आवर्जून करण्यात आली.
जलसंपदा विभागाकडील वसाहती, गोदामे व स्थावर मालमत्तेची देखभाल सध्या कोणीच करत नाही. त्यासाठी इस्टेट मॅनेजर नेमण्याची शिफारस करण्यात आली. ती मान्य करू, असे जलसंपदामंत्र्यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. एखादा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिंचन शाखा अस्तित्वात नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यासाठी रिक्त पदे भरावीत, अशी सूचनाही करण्यात आली. नव्याने निविदा काढू नयेत, जुनीच कामे पूर्ण करावीत, अशाही सूचना झाल्या. नाशिक येथे कालवा संकल्पन मंडळ व्हावे यांसह काही विधायक सूचनाही अधिकाऱ्यांनी केल्या. त्या सूचनांवर विचार केला जाईल, एवढेच उत्तर जलसंपदामंत्र्यांनी दिले, मात्र शुक्रवारच्या बैठकीत बैठकांचा घोळ थांबवा, अशी विनंती आवर्जून करण्यात आली.