विजेची वाढती देयके, जुनी मीटर बदलवून नवीन मीटर लावण्याचे प्रकार, मीटर चोरीला जाणे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अरेरावी इत्यादी अनेक प्रश्नांवर आंदोलन आणि निदर्शने आणि चौकशीची मागणी करणारे भाजप आता मूग गिळून बसली आहे. आघाडी सरकार असताना एसएनडीएलची चौकशी करून संबंधित कंत्राट रद्द करण्याची भाषा करणारे पालकमंत्री आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आता काहीच बोलत नसल्यामुळे कुणावर विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात शहरात वीज पुरवठा करण्याचे कंत्राट स्पॅन्को कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानंतर त्याचे एसएनडीएलमध्ये रूपांतर झाले. एसएनडीएलकडे शहरातील गांधीबाग, महाल, सिव्हील लाईन झोनच्या वीज पुरवठय़ाची जबाबदारी आहे. वीज पुरवठय़ाबरोबर विजेचे देयक पाठविणे, वीज देयक गोळा करणे, मीटर बदलविणे, नवीन मीटर लावणे, रिडिंग घेणे, ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करणे व देखपाल दुरुस्तीचे कामे केली जातात. ही सर्व कामे एसएनडीएलच्या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून करण्यात येतात. मधल्या काळात कंपनीकडून नागरिकांना वाढीव देयके दिली जात होती. शिवाय ज्या ठिकाणी जुने मीटर आहे ते बदलवून नवीन मीटर लावली. ते लावल्यानंतर नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणात देयके येत असल्यामुळे त्यावेळी मध्य नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात येऊन तोडफोड करण्यात आली होती. कंपनीने लावलेल्या मीटरची चौकशीची मागणी त्यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली असताना संबंधित कंपनीचे कंत्राट रद्द करा, अशी मागणी केली होती.
आघाडी सरकारच्या काळात खासगी कंपनीला काम देण्यात आल्यामुळे त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजप नेत्यांनी काँग्रेस आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. शहरात गांधीबाग, महाल आणि सिव्हील लाईन भागात एसएनडीएलने कार्यालय सुरू केले. मात्र, कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या बघता नागरिकांच्या समस्यांना न्याय दिला जात नव्हता. त्यामुळे उपकेंद्र वाढविण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, त्यासंदर्भात अजूनही काही निर्णय झाला नाही. शहरातील विविध भागात रस्त्याच्या मधोमध असलेले विद्युत खांब हटविण्यासंदर्भात निर्णय झाला होता. मात्र, त्यातही पुढे काही झाले नाही. एसएनडीएल कंपनीत कंत्राटदारांची मोठी समस्या असताना त्यांच्याबाजूने अनेकदा निर्णय होत नसल्यामुळे वारंवार ते संपावर जात असतात. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. मधल्या काळात कंत्राटदारांनी सिव्हिल लाईन येथील मुख्यालयाबरोबर लष्करीबाग, छाप्रुनगर, सूतगिरणी, तुळशीबाग, शुक्रवारी, उमरेड रोड, मिरची बाजार, तुकडोजी चौक, नरेंद्रनगर, भगवाननगर, वर्धमाननगर, वाठोडा, सेमिनरी हिल, पारडी, इतवारी ही झोन कार्यालय व उपकेंद्र कंत्राटदारांनी बंद पाडले होते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला होता.
आघाडी सरकारच्या काळात नेहमीच ओरड करणाऱ्या विरोधी पक्षातील नेते सत्तेत आल्यानंतर आता एसएनडीएलच्या संदर्भातील असलेल्या प्रकरणाची चौकशी का करीत नाही, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहे.
आजही अनेक लोकांना वाढीव देयके येत असून त्यात संबंधित नेत्यांकडे तक्रार करतात. मात्र, न्याय मिळत नाही. मीटरच्या चौकशीचे काय झाले. त्याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही.
या संदर्भात ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी एसएनडीएलच्या संदर्भात काही तक्रारी असतील तर त्यांनी कार्यालयात केल्या पाहिजे. उन्हाळ्याच्या दिवसात नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. पूर्वी पाच ते सहा तास भारनियमन होत होते, आता होत नाही. शिवाय वाढीव बिलाबाबत नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
