निलंबित अभियंत्यांच्या विभागीय चौकशीचा विषय महासभेत

अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावरून एप्रिल महिन्यात निलंबित केलेल्या पाच अभियंत्यांपैकी माजी शहर अभियंता पी.के. उगले, साहाय्यक नगररचनाकार राजेश मोरे यांनी आपल्या विभागात केलेल्या गडबडीमुळे त्यांच्या विभागीय चौकशीला मंजुरी मिळावी, अशी मागणी प्रशासनाने महासभेत केली आहे. येत्या १८ ऑक्टोबरला भरणाऱ्या महासभेत हा विषय पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
पी.के. उगले यांच्यावर पटवर्धन समितीने अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणावरून ठपका ठेवला आहे. त्यांना ७ एप्रिलच्या महासभेत निलंबित करण्यात आले होते. याच उगले यांना प्रशासनाने गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या सेवेत पुन्हा हजर करून घेण्यात आले. विशेष म्हणजे महापालिकेतील काही सत्ताधारी व विरोधी बाकावरील पदाधिकारी उगले यांना शहर अभियंता बनविण्यासाठी व्यूहरचना आखत असल्याचे समजते. उगले यांनी २०१० मध्ये शहाड येथील रस्त्याच्या पुनर्पृष्ठीकरणाचे १० लाखांचे काम गुरुदेव मजूर संस्थेला आयुक्तांची मंजुरी न घेता वाढीव दराने मंजूर केले, असा त्यांच्यावर ठपका आहे. या प्रकरणी उगले व कार्यकारी अभियंता रवींद्र पुराणिक यांनी समाधानकारक खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. राजेश मोरे यांनी कल्याणच्या बाजारपेठेतील हरेश शेट्टी यांच्या मालकीच्या गोपाळ कृष्ण हॉटेलला दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकाम करण्याची मुभा दिल्याने मोरे यांच्या चौकशीचा विषय महासभेत ठेवण्यात आला आहे. या हॉटेलमध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली जुने बांधकाम तोडून नवीन बांधकाम केल्याचे दक्षता विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. मोरे हेही अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात दोषी असून निलंबित आहेत.