महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांना स्थगिती देण्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी केली. मराठवाडय़ातील आमदारांनी हा प्रश्न गुरुवारी आक्रमकपणे मांडला. जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करावे, अशी मागणी जोर धरू लागल्यानंतर नियम तयार करण्यात आले. जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे महासंचालक हि. ता. मेंढेगिरी यांच्या समितीने हे नियम बनविले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात आलेल्या विसंगत नियमांच्या विरोधात मराठवाडय़ात आंदोलने झाली होती.
जायकवाडी धरणात गोदावरीच्या उध्र्व धरणातून समन्यायी पाणी मिळावे, अशी मागणी आहे. या प्रश्नी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नेतृत्व हाती घेतले होते. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या माध्यमातून होणाऱ्या या प्रयत्नांना सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी उचलून धरले. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील आमदारांनी एकजूट दाखविल्याचे चित्रही विधिमंडळात दिसल्याचा दावा काही आमदारांनी केला. आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित यांनी हा प्रश्न उचलून धरल्याचा दावा त्यांनी केला.
विधान परिषदेत गोंधळ झाल्याने नियमांना स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आल्याचे वृत्त मराठवाडय़ात धडकल्यानंतर या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी लोकप्रतिनिधीनी अभिनंदन केले. १८ टीएमसी पाण्याच्या ३०० मंजूर प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, त्यासाठी किमान पाचशे कोटींची तरतूद करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. यातील कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार ओम राजेिनबाळकर यांनी उपोषणही केले.
