अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या नागपूर विद्यापीठाच्या निर्णयावरील प्रश्नचिन्ह दिवसेंदिवस गडद होत आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी विद्यापीठावर दबाव आणल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना एम.टेक/ एम.ई. अभ्यासक्रमांमध्ये नियमबाह्य़रित्या प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना खुष करण्याकरिता या महाविद्यालयांशी संबंधित असलेल्या काही राजकीय नेत्यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव आणला अशी माहिती आहे. असे न केल्यास या महाविद्यालयांकडून डोनेशन आणि शुल्काच्या नावावर घेतलेली कोटय़वधी रुपयांची रक्कम गमावण्याची या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांना भीती होती.
या मुद्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत मोहिते उपलब्ध नव्हते. तथापि याच कारणासाठी, प्र-कुलगुरू महेश येंकी आणि परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांचा तीव्र विरोध असूनही कुलगुरू विलास सपकाळ यांनी परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विद्यापीठातील वजनदार नेते प्राचार्य बबन तायवाडे व कुलसचिव हेही या निर्णयाच्या विरोधात होते, परंतु कुलगुरूंनी त्यांच्या विरोधाकडे लक्ष दिले नाही.
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत (बी.ई.) फार मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिकाम्या असल्याने अनेक खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आधीच आर्थिक संकटात सापडली आहेत. अशात, ज्या महाविद्यालयांनी विद्यापीठाची संलग्नता मिळण्यापूर्वीच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीररित्या प्रवेश दिला, अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसता आले नसते तर त्यांनी महाविद्यालयांसमोर संकट उभे केले असते. त्यामुळे या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी विद्यापीठावर दबाव आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागालाही भरीला घालण्याचा प्रयत्न केला, अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, या महाविद्यालयांतील एम.टेक. अभ्यासक्रमांना संलग्नता देण्याच्या निर्णयाला विद्वत परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीत कुणाही सदस्याने विरोध केला नसल्याचे कळते. एम.टेक. (काँप्युटर एडेड डिझाईन, मॅन्युफॅक्चुअर अँड ऑटोमेशन) या अभ्यासक्रमाच्या पाठय़क्रमाला तसेच ‘स्कीम’ला मान्यता देण्याचा विषय ‘अ‍ॅजेंडा’वर नसताना या बैठकीत मान्य होऊनही त्यांनी त्यास विरोध केला नाही. हा अभ्यासक्रम सुमारे १० महाविद्यालयांमध्ये सुरू असून, या महाविद्यालयांनी (बेकायदेशीररित्या) गेल्या जुलै महिन्यातच विद्यार्थ्यांना त्यात प्रवेश दिला होता आणि त्यासाठी डोनेशनसह १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम त्यांच्याकडून घेतली होती, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली.
या मुद्यावर व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांकडून विरोध होईल अशी भीती असल्यामुळे कुलगुरूंनी त्यांची तातडीची बैठकही बोलावली नाही आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४(७) अन्वये मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून त्यांच्या शिफारशी मान्य केल्या, असेही सूत्रांनी सांगितले.
प्र-कुलगुरू महेश येंकी यांनी या मुद्यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, फेरमूल्यांकनाच्या यंत्रणेत पूर्णपणे बदल करण्याची आमची योजना असून, या सुधारणा २०१३-१४ या शैक्षणिक सत्रापासून लागू करता याव्यात यासाठी त्या विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळासमोर मांडण्यात येतील.
नव्या पद्धतीत फेरमूल्यांकनाचे निकाल सध्याच्या तीन महिन्यांऐवजी ४५ दिवसात जाहीर केले जातील आणि त्यामुळे सध्याच्या समस्या उद्भवणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
