अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर!

केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबरपूर्वी करण्याचे अध्यादेश होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील कामे पूर्ण न झाल्यामुळे किमान १५ दिवस ही अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे.
ग्रामीण भागातील ७६.३२ टक्के, तर शहरी भागातील ४५.३४ टक्के लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत २ रुपये किलो दराने गहू व ३ रुपये किलो दराने तांदूळ दिले जाणार आहे. योजनेंतर्गत अंत्योदय योजनेतील सर्व लाभार्थी, दारिद्रय़रेषेखालील सर्व लाभार्थी समाविष्ट होणार आहेत. याशिवाय एपीएल (केशरी शिधापत्रिकेतील) काहींना लाभ मिळणार आहे. लाभार्थीसाठीचे योजनेसाठी पूर्वी जाहीर केलेले सर्व निकष रद्द केले आहेत. आता वार्षकि उत्पन्न हाच एकमेव निकष लावला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी ४४ हजार, तर शहरी कुटुंबासाठी ५९ हजार वार्षकि उत्पन्नाचा निकष लावला जाणार आहे. अंत्योदय व बीपीएल लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांवर कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलेच्या नावासमोर कुटुंबप्रमुख असा शिक्का मारण्याच्या सूचना आल्यामुळे जिल्हय़ातील सर्व शिधापत्रिकांवर असे शिक्के मारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. याबरोबरच एपीएल (केशरी कार्ड) लाभार्थ्यांपकी जे योजनेस पात्र ठरतील, त्यांच्याही शिधापत्रिकेवर ज्येष्ठ महिलेच्या नावासमोर कुटुंबप्रमुख असा शिक्का मारण्याचे काम सुरू आहे.
राज्यात सर्वात अगोदर या योजनेचे काम लातूर जिल्हय़ात सुरू असून ते अधिक गतीनेही पूर्ण लातूरमध्येच होते आहे. जिल्हय़ातील दहाही तालुक्यांत हे काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती जिल्हापुरवठा अधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांनी दिली.
अन्नसुरक्षा योजनेचे जिल्हय़ातील काम राज्याला दिशा देणारे असल्याचे प्रशस्तिपत्र या विभागाचे मंत्री अनिल देशमुख यांनी यापूर्वीच दिले आहे. योजनेंतर्गत लाभार्थीच्या याद्या प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीसमोर लावल्या जाणार आहेत. त्यावरील आक्षेपांची दखल घेण्यास ३ दिवसांची मुदतही दिली जाणार आहे. सरकारच्या निकषानुसार ग्रामीण भागात ७६.३२ टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ दिला जावा, असे आदेश असले तरी संपूर्ण तालुका युनिट मानून हे निकष ठरवले जाणार आहेत. काही गावांत गरिबांची संख्या अधिक असू शकते, तर काही गावांत ही संख्या अत्यल्प असू शकते. सामान्य माणूस योजनेपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेण्यासाठी तालुका हे युनिट मानले जाणार आहे.
जिल्हय़ातील कुटुंबांची संख्या ४ लाख ३४ हजार असून, योजनेंतर्गत सुमारे १ लाख ८० हजार कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत ४० हजार ७७४, तर बीपीएल योजनेंतर्गत ८६ हजार ८७८ अशी एकूण १ लाख २७ हजार ६५२ कुटुंबाची यादी तयार झाली आहे. जिल्हय़ात शहरी भागातील कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या ५.०१, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील सदस्यांची संख्या ४.६ इतकी आहे. सरकारी योजनेचा लाभ ग्रामीण भागात अधिक मिळतो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत लाभ मिळत असल्यामुळे कागदोपत्री कुटुंबातील सदस्यांची संख्या कमी झाली आहे. प्रत्यक्षात एकत्र कुटुंबे अधिक आहेत. शहरी भागात गॅस सिलिंडर मिळण्यापुरताच लाभ असतो. वडिलांच्या नावावर घर असले, तरी कुटुंबातील सदस्यांना गॅस मिळण्यास अडचण येत नाही, त्यामुळे तुलनेने शहरी भागातील कुटुंबातील सदस्यांची संख्या अधिक दिसते आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यामुळे १५ जानेवारीपूर्वी अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्याची पूर्वतयारी व्हावी, असे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. या योजनेशिवाय पूर्वी एपीएलधारकांना स्वस्त धान्य दुकानातून ७ रुपये २० पसे गहू व ९ रुपये ६० पसे दराने तांदूळ मिळत होते. ते यापुढेही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्राकडून कसलीही आíथक तरतूद नसली, तरी राज्य सरकार आपल्या निधीतून या योजनेला पसे देणार आहे.
रेशन दुकानदारांसमोर अनेक अडचणी
अन्नसुरक्षा योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास स्वस्त धान्य दुकानदार हा महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, त्यांच्या अडचणींकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे होण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वस्त धान्य दुकानदार धान्य वाहतुकीचे पसे वाढवून देण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. प्रतिक्विंटल केवळ ५० रुपये दराने स्वस्त धान्य दुकानदारांना मिळते. त्यातच वाहतूक, दुकानाची जागा, झाडलोट, दिवसभर दुकान उघडे ठेवणे भाग पडते. केवळ ४० कार्डधारक असणाऱ्या तांडय़ावरही स्वस्त धान्य दुकान आहे, तर एका दुकानात शहरी भागात १ हजार कार्डधारकही आहेत. सरकारने ग्रामीण भागातील दुकानदारास महिना ४ हजार रुपये व शहरी भागातील दुकानदारास ८ हजार रुपये मानधन दिल्यास कोणताही काळा बाजार न करता स्वस्त धान्य दुकानातून लोकांना धान्य मिळेल, अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न राहतील. अन्नसुरक्षा योजनेत स्वस्त धान्य दुकानदारांसाठी अतिशय कडक नियम केले आहेत. प्रत्येक तक्रार सिद्ध झाल्यास ५ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.