मुख्यमंत्र्यांसमोर पडला मागण्यांचा पाऊस

क्षुल्लक कारणावरून वाद होताच अवघ्या पंधरा मिनिटात दगड, अ‍ॅसिडच्या बाटल्या, गोफण, सुरे व तलवारी अशी शस्त्रास्त्रे कशी उपलब्ध होतात..वारंवार दंगलींमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत..दोषींवर कठोर कारवाई करावी..या भागातील अतिक्रमणे काढावे.. शांतता समितीत गुंडांचा समावेश असू नये..
अनेक सवाल, अनेक मागण्या. दंगलीतून सावरणाऱ्या धुळे शहरास मंगळवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासह भेट दिल्यावर विविध संस्था, संघटना आणि व्यक्तिगतरित्या देण्यात आलेल्या निवेदनांचा जणूकाही पाऊसच पडला. प्रत्येकाची मागणी वेगळी, परंतु धुळे शहरात शांतता नांदावी ही प्रत्येकाची तळमळ.
मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांचे येथे आगमन झाल्यावर विश्रामगृहात त्यांनी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, नेते आणि संघटना तसेच राजकीय शिष्टमंडळाच्या भेटीगाठी घेतल्या. प्रत्येक शिष्टमंडळाची भेट घेऊन त्यांनी निवेदन स्वीकारले. दंगलीची शक्य ती माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, पालकमंत्री सुरेश शेट्टी, खा. माणिकराव गावित, विशेष पोलीस महानिरीक्षक धनंजय कमलाकर तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. उपमहापौर शब्बाल अन्सारी, माजी उपमहापौर इस्माईल खॉ पठाण, फिरोज लाला यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. धुळे बार असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात प्राणघातक ठरू शकणाऱ्या वस्तूंचा संचय होत असेल तर तो पोलिसांनी शोधून काढावा, नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दंगलखोर हा हिंदू किंवा मुसलमान नसतो. २००८ च्या दंगलीवेळी कणखर भूमिका घेतली गेली नाही. तब्बल दहा दिवस संचारबंदी होती. २०१० मध्ये आणि आताच्या सहा जानेवारीच्या दंगलीत लगोलग संचारबंदी लावण्यात आली. किरकोळ कारणावरूनही वारंवार दंगली घडत असल्याने धुळे शहरात आता सामान्य लोकांचे हाल होत आहेत. याचे पर्यवसान जिवीत, वित्त हानीत आणि स्थलांतरात होऊ लागले आहे. पोलिसांकडून बळाच्या अतिरेकी आरोपांची प्राथमिक चौकशी व्हावी, त्या नंतरच निर्णय घ्यावा, असे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. बी. डी. पाटील, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. धर्मराज महाजन आदींनी म्हटले आहे. नगरसेवक अनिल दामोदर यांनी दंगलीची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, पीडितांना भरीव आर्थिक मदत करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याची शासनाने हमी द्यावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. शहरातील माधवपुरा भागातील रहिवाशांतर्फे उमेश चौधरी यांनी मच्छीबाजार, चैनी रोड, माधवपुरा, मौलवीगंज या भागातील अतिक्रमणे काढण्याची मागणी केली. भंगाराची गोदामे शहराबाहेर काढावीत, अवैध मांसविक्री बंद करावी, मच्छीबाजार भागात अद्ययावत पोलीस ठाणे करावे, अवैध धंद्यांविरोधात कठोर कारवाई करावी, शांतता समितीत गुंडांचा सहभाग असू नये, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे.
पोलिसांची कारवाई एकतर्फी होत असून गोळीबार अमानुषपणे व जातीय द्वेषातून केलेला आहे. त्यामुळे या दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर खूनाचा गुन्हा दाखल करावा, मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये, कायम स्वरुपी अपंगत्व आलेल्यांना पाच लाख, जखमींना तीन लाख आणि दंगलग्रस्तांना घरांची नुकसान भरपाई द्यावी. बहुतेक अल्पसंख्यांक समाज हा भीतीखाली वावरत असल्याचे आंबेडकरवादी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात म्हटले आहे.