रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचे मनोरे

राज्याच्या उपराजधानीला कायम पोकळ घोषणा आणि उपेक्षाचा सामना करावा लागत आहे. कधी नव्हे ते आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजन असलेले मंत्री लाभल्याने नागपूर आणि विदर्भातील रेल्वेचे मूलभूत प्रश्न मार्गी लागून थोडासा तरी सुखकर प्रवास लाभेल अशी अपेक्षा प्रवासी बाळगून आहेत.
रेल्वे अर्थसंकल्प २६ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर नागपूरकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. नागपूर मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या विकासासोबत वाढत्या शहराचा विचार करून अजनी, खापरी, गोधनी, इतवारी रेल्वे स्थानक विकसित करण्याची मागणी होत आहे. नागपुरातील रेल्वे स्थानके आणि रेल्वेचे जाळे दोन वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागले गेले आहेत. संपूर्ण विदर्भाचीदेखील हीच अवस्था आहे. नागपूरची भौगोलिक स्थिती बघता येथून सर्व महानगरांना जोडणारे रेल्वे मार्ग आहेत. येथे रेल्वेचे दोन विभाग आहेत. यात भुसावळ आणि नांदेड विभागाला जोडून रेल्वे झोन स्थापन करण्याची जुनी मागणी आहे.
राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कतिक राजधानी पुण्याला नोकरी आणि शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. यामुळे या मार्गावर नियमित गाडय़ा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, मात्र याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. रेल्वेने गेल्या काही वर्षांत नागपूरसंदर्भात अनेक घोषणा केल्या आहेत. परंतु त्यातील काही मोजक्याचा घोषणा प्रत्यक्षात आल्या आहेत.
नागपूर मध्य रेल्वेस्थानकाला जागतिक दर्जाचे बनविण्याचे स्वप्नरंजन असो किंवा नीर बॉटलिंग प्लांट उभारण्याची घोषणा असो. २०१३-१४ रेल्वे अर्थसंकल्पात नीर बॉटलिंग प्लांट स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी बुटीबोरी आणि भंडारा येथे जागेची पाहणीदेखील करण्यात आली, पण हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. नागपूर रेल्वे मार्गाचे रुंदीकरण आणि देसाईगंज, वडसा ते गडचिरोली असा नवीन रेल्वेमार्ग करण्याचे अनेकदा प्रस्ताव तयार करण्यात आले. आदिवासी भागाला रेल्वे नकाशावर आणणाऱ्या या प्रकल्पाचेदेखील तीन तेरा वाजले आहेत.
राज्याचे माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी नागपूर-मुंबई बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव दिला होता, त्याचे पुढे काय झाले, याचा पत्ता नाही.