मिहानमधील शिवणगाव, तेल्हारा, कलकुही, खापरी, जयताळा-भामटी या गावांचे पुनर्वसनचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. काही प्रकल्पग्रस्तांना घरे मिळाली तर काही मोबदला मिळाला आणि काहींना अद्याप दोन्ही गोष्टी मिळालेल्या नाहीत.
१२.५ टक्के विकसित भूखंड तर कुणालाची देण्यात आला नाही. तो भूखंड कुठे आणि केव्हा मिळणार याचीही प्रकल्पग्रस्तांना कल्पना नाही. मिहान प्रकल्पग्रस्ताचे ग्रामीण आणि शहरी असे विभाजन करण्यात आले आहे. शहरी विभागातील शिवणगाव, जयताळा आणि भामटी या तीन गावांची पुनर्वसन वसाहत चिंचभुवन येथे प्रस्तावित आहे. परंतु ते अद्याप झालेले नाही. शिवाय शिवणगाव प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदल्यासंदर्भातील वाद कायम आहे. मिहानमधील दुसऱ्या धावपट्टीसाठी शिवणगाव उठवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या गावकऱ्यांना योग्य प्रकारचे मोबदला आणि पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. परंतु शासन आणि प्रशासनाच्या अदूरदृष्टीपणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रकल्पाला विलंब होत आहे. मिहान व त्याजवळील सेझ प्रकल्प ४३०० हेक्टरवर विस्तारला आहे. यापैकी ९९ टक्के भूसंपादन झाले आहे. केवळ शिवणगावचे भूसंपादन व्हायचे आहे. तु मोबदला आणि पुनर्वसन याचा वाद मिटत नसल्याने समस्या अधिक उग्र होत आहे.
विदर्भाच्या सिंचन प्रकल्पाला गती देणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनासंदर्भात नव्याने कशी गती देता येईल त्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे. मालगुजारी तलाव, तलावातील पाण्यातून सिंचन , मासोळीपालन उत्पादानासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. खनिज, उर्जा, पाणी, जंगल आणि जमीन कोणासाठी किती आणि कशासाठी याचे योग्यरित्या नियोजन केले पाहिजे.
विलास भोंगाडे सामाजिक कार्यकर्ते
