पर्यावरणाशी असलेली ग्रामीण भागाची नाळ अधिक घट्ट जोडली जावी, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम’ योजनेला यंदा दुष्काळाचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टंचाईसदृश्य परिस्थितीमुळे या योजनेत ठराविक मुदतीत सहभाग घेण्यास काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी असमर्थतता दर्शविल्यावर शासनाच्या ग्रामविकास खात्यातर्फे निकष पूर्ण करण्यासाठी १५ नोव्हेंबपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात पर्यावरणविषयक असलेली जागृती यापुढेही कायम राहावी, पर्यावरणाचे संवर्धन व संतुलन राखण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून प्रयत्न व्हावेत, यासाठी २०१०-११ या वर्षांपासून राज्यात पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. या योजनेत पहिल्या वर्षी राज्यातील १२ हजार १९३ ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या. दुसऱ्या वर्षी (२०११-१२) मध्ये ही संख्या कमी होऊन नऊ हजार ८०२ ग्रामपंचायतींपर्यंत आली. या योजनेतंर्गत पात्र ग्रामपंचायतींना शासनाच्या वतीने मिळालेला निधी ग्राम विकासासाठी वापरला जात आहे.
याअंतर्गत ग्रामपंचायतींना वृक्ष लागवड, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली, हागणदारीमुक्त गाव, यांसह इतर योजनांसाठी निधीचा वापर करणे भाग आहे. तसेच या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. या योजनेत ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विभागीय व राज्य या स्तराप्रमाणे तपासणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
यंदा पाऊस कमी झाल्याने योजनेला तिसऱ्या वर्षीच अडथळे येण्यास सुरूवात झाली आहे. निकष पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायतींनी या योजनेत सहभागी होत असल्याबद्दल आणि निकष पूर्ण करण्याची हमी देत असल्याबद्दलचे ठराव दोन ऑक्टोबर रोजी आयोजित ग्रामसभांव्दारे करणे आवश्यक होते. या ठरावानंतर योजनेत भाग घेतल्याचा अर्ज १५ ऑक्टोबपर्यंत पंचायत समितीकडे सादर करणे गरजेचे होते.
तसेच ग्रामपंचायतींनी अनुदानासाठी ३० सप्टेंबपर्यंत निकष पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या. परंतु यंदा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी निकष पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली.
त्यांच्या मागणीचा विचार करून ही मुदत १५ नोव्हेंबपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.
