पीककर्ज वाटप करताना राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची आíथक लूट होत असल्याची तक्रार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली.
गेल्या वर्षी दुष्काळात भरडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून पीककर्जाची मर्यादा एक लाखावरून तीन लाखांपर्यंत वाढवली. ५० हजार रुपयांपर्यंतचा बोजा सात-बाराच्या उताऱ्यावर टाकण्याची गरज नाही, असे रिझव्र्ह बँकेचे परिपत्रक आहे. परंतु सर्वच बँका शेतकऱ्यांना १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत पीककर्जाचा बोजा सात-बारावर आलाच पाहिजे, याबाबत सक्ती करीत आहेत.
तीन लाखांपर्यंत पीककर्जाच्या गहाणखताची गरज नसताना एक लाखावर पीककर्ज गेल्यास शेतकऱ्यांना गहाणखत सक्तीचे करण्याचा सपाटाच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी लावला आहे. त्यामुळे गहाणखतास शेतकऱ्यास किमान १० ते १५ हजार रुपये खर्च येत आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार खासगी व्यावसायिक बँकांनी शेतकऱ्यांना किमान २२ टक्के कर्जपुरवठा करावा. आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, आयडीबीआय, सह टु व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनांना पतपुरवठा करणाऱ्या सर्वच वित्तीय संस्थांना शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करावा असे निर्देश द्यावेत, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर माणिक पवार, अनंतराव चव्हाण, करण बोबडे, गजानन तुरे, केशव आरमाळ, बाळासाहेब कदम, मो. तकी आदींच्या सहय़ा आहेत.
