महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांना वेतन अनुदानाच्या ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील संस्थाचालक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील जवळपास ६२ हजार शाळांना होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २००४ पासून खासगी अनुदानित शाळांचे वेतनेतर अनुदान थांबविले होते. महाराष्ट्रातील डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेने थांबविलेले हे अनुदान सुरू व्हावे, याकरिता राज्यभर अनेकदा आंदोलन केले होते. अलीकडेच ६ ऑक्टोबर २०१२ ला घंटानाद आंदोलन छेडले होते. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेत वेतन अनुदानाच्या ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे अभिनंदन केले आहे.
गेल्या १० वर्षांपासून हे अनुदान बंद असल्यामुळे शाळांमधील मुलभूत भौतिक सुविधांची परिपूर्ती करणे शाळांना कठीण झाले होते. त्यामुळे क्रीडांगणे आहेत; परंतु क्रीडा साहित्य नाहीत. प्रयोगशाळा आहेत, परंतु प्रयोग साहित्य नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कित्येक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या होत्या, शाळा भकास झाल्या होत्या. वेतनेतर अनुदानाचा प्रश्न हा केवळ संस्थाचालकांनाच प्रश्न राहील नव्हता, तर तो त्या शाळांमधील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा सुद्धा प्रश्न झाला होता.
या अनुदानाच्या निर्णयामुळे नागपूर विभागातील जवळपास १० हजार शाळांना शाळा उभारण्यास मदत होईल. शाळांमध्ये शालेय पोषक वातावरण निर्माण होऊन शिक्षण आनंददायी होईल,
असा विश्वास डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
