सत्यप्रत पडताळणीसाठी पाच ते दहा रुपये!

नुकताच दहावी आणि बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यासाठी हव्या असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील सेतू विभागात प्रचंड गर्दी उसळली आहे. सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांनाही प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास सहन करीत असताना काही मुख्य कागदपत्रांच्या सत्य प्रतींवर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्य़ा लागतात. या सह्य़ा त्यांनी शासनाचे शिक्काधिकारी या नात्याने मोफत दिल्या पाहिजेत. परंतु ठाण्यात तहसील कार्यालयाबाहेर या सह्य़ांसाठी पालकांना एका सहीसाठी पाच ते दहा रुपये मोजावे लागत आहेत.
दहावी आणि बारावीसह विविध अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, उत्पन्न गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट), जातीचा दाखला, जातपडताळणी प्रमाणपत्र आदी विविध कागदपत्रे जोडावी लागतात आणि ती मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना बराच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिवाय प्रमाणपत्र जोडले नाही तर महाविद्यालयात अरेरावी केली जात असल्यामुळे पालकांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट, जातीचा दाखला या प्रमुख कागदपत्रांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू विभागात अर्ज सादर करावा लागतो. परंतु प्रतिज्ञापत्रासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पपेपर्स मिळणे सध्या कठीण झाले असताना यांच्या सत्य प्रतींवर सह्य़ा घेण्यासाठी येथील काही विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी प्रत्येक सहीसाठी पाच ते दहा रुपये घेत आहेत. हे पैसे ते अधिकारी स्वत: मागत नसून कार्यालयात बाहेर कामासाठी बसविलेले त्यांचे कार्यकर्ते हे पैसे मागत आहेत. एका विद्यार्थ्यांला किमान दहा कागदपत्रांवर सह्य़ा हव्या असतात. म्हणजे या अधिकाऱ्यांची एका विद्यार्थ्यांमागे १०० रुपये कमाई होते.  या प्रकाराला आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी काही पालकांनी ‘लोकसत्ता’जवळ व्यक्त केली आहे.
काही अधिकाऱ्यांचे ‘एजंट’ एका प्रमाणपत्रासाठी दीड ते दोन हजार रुपये घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या पालकांना वेळ कमी आहे ते या पदाधिकाऱ्यांच्या जाळ्यात अडकतात.
वास्तविक प्रवेश घेताना गुणपत्रिका व शाळेचा दाखला व्यतिरिक्त इतर सर्व कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची तरतूद आहे. परंतु अनेक महाविद्यालयातील कर्मचारी कागदपत्र नसतील तर प्रवेश नाकारतात. उत्पन्नाचा दाखला व नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट नसेल तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ दिला जात नाही. सरकारी यंत्रणेची अनास्था आणि महाविद्यालयाची अरेरावी यामुळे विद्यार्थ्यांना, पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.