राज्यातील खनिजपट्टय़ाच्या मंजुरी, नूतनीकरणापूर्वी खनिजपट्टय़ाचा पर्यावरणविषयक अभ्यास करून राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असते. यासाठी जिल्हा स्तरावर पर्यावरणाशी संलग्नित सल्लागाराची नेमणूक करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य लिजधारकांची पिळवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे लिजधारकांना अतिरिक्त आर्थिक भरुदड सहन करावा लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०१२ च्या आदेशानुसार व १८ मे २००५ च्या केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी मार्गदर्शक सूचना सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. तसेच २०१२-२०१३ करिता वाळू, रेती लिलावापूर्वी त्या गटाचे पर्यावरणविषयक अभ्यास करून राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेण्यासाठी कार्यवाहीबाबत दिशा निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खनिपट्टय़ाच्या मंजुरी व नूतनीकरणापूर्वी पर्यावरणविषयक अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पर्यावरणविषयक संलग्नित सल्लागार नियुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यासाठी येणारा खर्च जिल्ह्य़ास देयक असलेल्या खनिज विकास निधीतून व पर्यावरणासाठी उपयुक्त होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च खनिपट्टाधारकास उत्खननाची परवानगी देण्यापूर्वी त्याच्याकडून वसूल करण्यात यावा, असे निर्देश आहेत. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाची जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी पायमल्ली केलेली आहे व आपल्या मनमानी कारभारातून नियमबाह्य सल्लागाराची नियुक्ती असल्यामुळे सामान्य लिजधारकांना अतिरिक्त आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
अद्यापपर्यंत पर्यावरण संलग्न सल्लागार यांची नियुक्ती केली नसल्याने एका विशिष्ट सल्लागारामार्फत मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात, असे सांगून जिल्ह्य़ातील खनिपट्टय़ाधारकांकडून वैयक्तिकरित्या दीड ते दोन लाख रुपयांची मागणी सर्रासपणे करीत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. हा प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रातही सुरू असून यामुळे शासनाची व सर्वस्तरावरील शासकीय अधिकाऱ्यांची बदनामी होत आहे.
याबाबतचा उल्लेख आमदार सुभाष धोटे यांनी नामदार थोरात यांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. तसेच पर्यावरणविषयक अनुमती शुल्काचे प्रमाणीकरण करताना त्या जागेचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन प्रमाणशील पद्धतीने शुल्क आकारणीसाठी शुल्काचे प्रमाणीकरण करून देण्यात यावे, जेणेकरून वडार समाजाच्या व अन्य सर्वसाधारण खानपट्टाधारकांच्या आर्थिक पिळवणुकीस पायबंद बसेल, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
खनिकर्म अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभारामुळे खाजगी सल्लागार नेमून सामान्य लिजधारकांची पिळवणूक सुरू केलेली आहे. त्यामुळे लिजधारकांना अतिरिक्त आर्थिक भरुदड सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार सुभाष धोटे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूल व खार जमीन मंत्री बाळासाहेब थोरात, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे व संबंधित विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे पर्यावरणांशी संलग्नित सल्लागारांची नेमणूक करण्याची मागणी केली आहे.
