अंगणवाडय़ांमध्ये ‘फॅब्रिकेटेड’ राजकारण?

सध्या जिल्हा परिषदेत प्री फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ांचा विषय वादग्रस्त बनवला गेला आहे. या बांधकामांच्या दर्जावरून, त्या योग्य की अयोग्य याचा असा दावा करणा-या सदस्यांचे सरळ दोन गट पडले आहेत. दर्जा ठरवण्यासाठी सदस्य हे काही बांधकामांची तांत्रिक क्षमता बाळगणारे, तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यात ‘प्री फॅब्रिकेशन’ हे बांधकामाचे नेहमीपेक्षा आणखी वेगळे तंत्र, तरीही हे परस्परविरोधी दावे छातीठोकपणे केले जात आहेत. अध्यक्षांनीही अंगणवाडय़ांच्या दर्जासंबंधी झालेल्या तक्रारीवरून ज्येष्ठ सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या समितीतही कोणी दर्जा तपासणीसाठी तांत्रिक क्षमता असणारे आहेत, असेही नाही. त्यामुळेच हा विषय राजकारणाचा अधिक झाल्याचे जाणवते. ‘दुखणे एक आणि ते उद्भवते दुसरीकडेच’ ही जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाची परंपरा आहे. विशेषत: पदाधिकारी, अधिका-यांची कोंडी करण्यासाठी त्याचा वेळोवेळी हमखास वापर केला गेला. त्याचाही ‘वास’ या प्रकरणाला येतो.
प्री फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ांचा दर्जा आणि किमतीविषयी शंका उपस्थित करत काँग्रेसचे बाळासाहेब हराळ यांनी किमान आपल्या गटात तरी प्री फॅब्रिकेटेडचे बांधकाम होऊ देणार नाही, असे जाहीर केले. त्याला सत्तेतील भाजपच्या सभापती हर्षदा काकडे व सेनेचे सभापती बाबासाहेब तांबे यांनीही पाठिंबा दिला. याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर काही ठिकाणी, गावपातळीवर या अंगणवाडय़ांची बांधकामे बंद पाडण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मात्र या अंगणवाडय़ा उभारणीस पाठिंबा दिला आहे. भाजप-सेनेचेच काही सदस्य मात्र खासगीत आपल्या गटातील अंगणवाडी योग्य दर्जाची असल्याचे सांगतात. चौकशी होईपर्यंत कामे बंद ठेवण्याची सूचना अध्यक्षांनी केली. आठ-दहा दिवसांत चौकशी करण्याची हमी अध्यक्षांनी दिली असली तरी, आठ दिवसांनंतर सोमवारी, प्रत्यक्षात ही समिती स्थापन झाली. बांधकाम विभागाचे दोन्ही कार्यकारी अभियंता मात्र, काही ठिकाणी भेटी दिल्यानंतर, अंगणवाडय़ा दिलेल्या नमुन्याप्रमाणेच उभारल्या जात आहेत व त्यांचा दर्जाही योग्य असल्याचा निर्वाळा देतात.
या सर्व गोंधळात प्रशासनाने अद्याप अंगणवाडय़ांची गुणवत्ता तपासणीचे किंवा ठेकेदार कंपनीने दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे उभारणी होते की नाही याच्या तपासणीचे आदेश दिलेले नाहीत, हे विशेष. आता जि.प.कडे स्वत:ची गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणाही आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाने तीन आठवडय़ांपूर्वीच, राज्य सरकारच्या पॅनेलवरील ७ गुणवत्ता सल्लागारांची, तालुकानिहाय नियुक्ती केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात गुणवत्ता तपासणीचे आदेशच झालेले नाहीत.
एकूण २८ कोटी रुपये खर्चून सुमारे ४९८ प्री फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ा उभारल्या जात आहेत. त्यातील १२३ चे काम पूर्ण झाले आहे किंवा अंतिम टप्प्यात आहे. २८ पैकी १६ कोटी रु. दोन वर्षांपूर्वी जि.प.ला मिळालेले आहेत. ते मार्चअखेर खर्च न केल्यास, म्हणजे अंगणवाडय़ांची उभारणी न केल्यास, परत जाणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीच्या कारणावरून आमदारांनी जि. प. यंत्रणेविरुद्ध गदारोळ केला होता. प्री फॅब्रिकेटेडवरून निर्माण झालेला गदारोळ निधी खर्च होऊ शकेल का, याबद्दल शंका निर्माण करणारा आहे. सध्या ग्रामीण भागातील किमान ९०० अंगणवाडय़ांना स्वत:ची इमारत नसल्याने त्या इतरत्र, पर्यायाने उघडय़ावर, प्रसंगी झाडाखालीही भरवल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत जि.प.ला अंगणवाडय़ांवरून निर्माण होणारा गदारोळ परवडणारा नाही.
ग्रामपंचायतींकडे दिली जाणारी बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर अपूर्ण राहात असल्याची सदस्यांनीच वेळोवेळी तक्रार केली आहे. या चर्चेतच अंगणवाडय़ांची कामे रेंगाळत असल्याचे स्पष्टही झाले, तरीही काही सदस्यांनी काँक्रीटऐवजी प्री फॅब्रिकेटेडची मागणी कोणत्या ग्रामपंचायतींनी केली याची विचारणा करत अधिका-यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. खरेतर प्री फॅब्रिकेटेड अंगणवाडय़ा हा जि.प.ने ग्रामपंचायतींवर लादलेला विषय आहे. प्रथम महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत या प्रकारच्या अंगणवाडय़ांचा निर्णय झाला. नंतर तो स्थायी समितीत मंजूर झाला. दोन वेळेस सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला गेला. पदाधिका-यांनीच पाठपुराव करून तो मंजूर करून आणला, साडेचार लाख रुपयांमध्ये या अंगणवाडय़ांचे बांधकाम होऊ शकणार नाही, म्हणून आणखी प्रत्येकी २० हजारांप्रमाणे अतिरिक्त निधी द्यावा म्हणूनही सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. उपाध्यक्ष, सभापती व काही सदस्य, अधिका-यांनी नाशिकला जाऊन या अंगणवाडय़ांची पाहणीही केली, नंतरच ठेकेदाराला उभारणीचे आदेश दिले. तत्पूर्वी पवईच्या आयआयटी संस्थेने केलेल्या तपासणीत या अंगणवाडीचे आयुष्य ४० वर्षे असल्याची हमी दिली.
दोन वर्षांत इतके सारे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर आता काहींच्या दुराग्रहापोटी जि.प.ने पुन्हा उलटय़ा दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. गुणवत्ता नियंत्रण, तपासणी हे तर जि.प. यंत्रणेचे दैनंदिन कामच आहे. परंतु अंगणवाडय़ांच्या गुणवत्तेच्या आग्रहाऐवजी राजकारणच अधिक होऊ लागले आहे.