शिक्षण विभागाने जिल्ह्य़ात केलेल्या सर्वेक्षणात एकुण १ हजार २५९ शाळांपैकी केवळ १०९ शाळांमध्ये  मूलभूत अशा सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचे आढळले आहे. उर्वरित १ हजार १५० शाळांमध्ये सुविधांच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक अशा दोन्ही शाळांचा समावेश आहे. सर्व उर्वरित शाळांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) मान्यता रद्द का करु नये, याचा खुलासा विचारणाऱ्या नोटिसा धाडल्या आहेत. नगर शहरात १४५ पैकी केवळ १० शाळांध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षण संस्थांना आता दर तीन वर्षांनी शाळा चालवण्यासाठी पुन्हा नव्याने परवानगी घेणे बधनकारक करण्यात आले आहे. ही परवानगी देताना विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधांची ११ मानांकने केंद्र सरकारने निश्चित केली आहेत. त्यामध्ये मंजुर शिक्षक संख्येनुसार वर्ग खोल्या, मुख्याध्यापकासाठी कार्यालय, रँप, मुला-मुलींसाठी संख्येनुसार स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था, माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी स्वयंपाकगृह, क्रीडांगणे, शाळेला कुंपण, ग्रंथालय व त्यामध्ये विद्यार्थी संख्येनुसार पुस्तके, पुरेशी अध्यन सामुग्री व खेळाचे साहित्य अशी ही मानांकने आहेत.
शाळेच्या परवानगीसाठी या मानांकनाची पुर्तता करणे शिक्षण संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही सुविधा शाळेकडे उपलब्ध आहेत का याची खातरजमा करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांच्या मुख्याध्यापकांना स्वयंप्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. या प्रतिज्ञापत्रानुसार जिल्ह्य़ातील १ हजार २५९ शाळांपैकी १ हजार १५० शाळांध्ये काही ना काही त्रुटी आढळल्या. यामध्ये अनेक दिग्गज शिक्षण सम्राटांचा सामावेश आहे. केवळ १०९ शाळांनी मानांकनानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध केलेल्या आढळल्या. नेवासे, पाथर्डी व राहुरी तालुक्यातील एकही शाळा परिपुर्ण आढळली नाही.
त्रुटी आढळलेल्या शाळांची तालुकानिहाय संख्या पुढिलप्रमाणे (प्रथम एकुण शाळा व नंतर त्रुटी आढळलेल्या शाळांची संख्या) : नगर शहर १४५ (१३५), नगर तालुका ८३ (५६), अकोले १०२ (९७), जामखेड ३१ (२४), कर्जत ६३ (५५), कोपरगाव ७० (५३), नेवासे ८१ (८१), पारनेर ८५ (८३), पाथर्डी ८२ (८२), राहाता ८४ (८४), राहुरी ७६ (७६), संगमनेर १३५ (१२०), शेवगाव ५९ (४६), श्रीगोंदे ८१ (७७) व श्रीरामपुर ८३ (८१).
त्रुटी आढळलेल्या शाळांनी दि. १५ पर्यंत सुविधांची पुर्तता करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बजावले होते. त्यानुसार त्रुटींची पुर्तता झाली की नाही याचा अहवाल मुख्याध्यापकांनी संबंधित तालुक्यातील गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यायचा आहे, त्यानंतर शिक्षण विभाग त्याची तपासणी करणार आहे. मुख्याध्यापकांचा अहवाल व तपासणीत आढळलेल्या बाबी याची खातरजमा पुन्हा दि. २१ रोजी केली जाणार आहे. आरटी कायद्यानुसार मानांकन पुर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे. तोपर्यंत पुर्तता झाली असल्याच शाळांना मान्यता दिली जाणार आहे, पुर्ण झाली नसल्यास शाळांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने पूर्वीच जाहीर केले आहे.