गेल्या काही वर्षांत महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. चार भिंतीच्या आड होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचारासोबत महिलांना आता काही वेळा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारासह अन्य अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. यासाठी राज्य शासनाने ‘विशाखा समिती’ गठीत करत यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समितीचे कामकाज, तक्रारीचे स्वरूप याबाबत अनभिज्ञता असल्याने महिला या समितीपर्यंत पोहचल्याच नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली असून या माध्यमातून खासगी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमध्ये या संदर्भातील सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.
साधारणत दोन वर्षांंपूर्वी बॉश कंपनीत एक महाविद्यालयीन प्रशिक्षणार्थीने सहकाऱ्यांच्या रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना पुढे आली होती. त्यावेळी हा विषय विशाखा समिती समोर का आला नाही, यावरून शासकीय, निमशासकीय, खासगी यासह अन्य आस्थापनांमध्ये या समितीच्या कार्यपध्दतीविषयी चर्चा झाली होती. मात्र समितीच्या कामकाजाची पध्दत, लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य काही तक्रारी याविषयी संकल्पना स्पष्ट नसल्याने अतिशय कमी संख्येने महिला समितीपर्यंत पोहोचतात. ही बाब निदर्शनास आल्यावर महिला व बालकल्याण विभागाने सर्व शासकीय विभागांत प्रशिक्षण दिले. नाशिक शहरात २७ शासकीय कार्यालयांनी त्यात सहभाग नोंदविला असला तरी प्रतिसाद नाममात्र आहे.
दुसरीकडे असंघटीत क्षेत्रातील महिलांच्या प्रश्नावर या माध्यमातून प्रभावी काम होऊ शकत नव्हते. या त्रुटी लक्षात घेत स्थानिक पातळीवर एका व्यासपीठावर येऊन त्यांची सोडवणूक व्हावी यासाठी प्रशासन, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग असलेली ‘स्थानिक तक्रार समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
नाशिकमध्ये नुकतीच ही समिती गठीत झाली असून तालुकास्तरावर तहसिलदार समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. स्थानिक पातळीवर समिती गठीत झाल्याने, महिलांना लैंगिक अत्याचारा संदर्भातील तक्रारी थेटपणे समिती समोर मांडता येतील. समोरासमोर होणारा संवाद, त्यातून प्रश्नांची सोडवणूक, कारवाई करण्याचा अधिकार यामुळे निर्णय जलद गतीने होतील, अशी अपेक्षा आहे. या समितीने सध्या ज्या ठिकाणी विशाखा समिती स्थापन होऊ शकली नाही, असंघटीत अर्थात घरेलु कामगार, शेतमजूर महिला, बांधकाम व्यवसायातील वेठबिगार, कारखान्यांमध्ये कार्यरत महिला कामगार यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
सातपूर, अंबड, गोंदे, सिन्नर औद्योगिक वसाहतींमध्ये याबाबत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठीत करून त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी योगिता पाठक यांनी दिली.
या कारणावरून तक्रार करता येईल
कोणत्याही गोष्टीच्या बदल्यात होणारा लैंगिक छळ – स्त्रियांना नोकरीचा धाक दाखवत किंवा आमिष दाखवून तिच्याकडे शरीर संबंधाची मागणी करणे, तिच्या कामाचे मूल्यमापन, पगारवाढ, बढती याचे आमिष दाखवणे किंवा तिला धमकावणे, अन्य प्रकारे त्रास देणे * कामाच्या ठिकाणी कलुषित वातावरण करणे – कामाच्या ठिकाणी तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात अश्लिल शेरेबाजी करणे, तिने आवाज उठवू नये यासाठी तिच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करत तिच्या कामाच्या सुविधा बंद करणे. * आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत काम करण्यास भाग पाडणे, मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या गोष्टींचा त्यात समावेश आहे.
अद्याप एकही तक्रार प्राप्त नाही
विशाखा समिती स्थापून काही वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र महिला व बालकल्याण विभागाकडे या संदर्भातील एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही ही शोकांतिका आहे. अद्याप महिलांवर आपल्यावर अत्याचार होतोय म्हणजे काय हे समजत नाही. एखादीने आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर वरिष्ठांकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. याबाबत महिलांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे संपर्क साधण्यासाठी महिलांनी ०२५३- २५७९१०५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
– योगिता पाठक (जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी)
