वाढलेल्या वीज दरांमुळे राज्यातील उद्योग विश्वात चिंतेचे वातावरण असतानाच सर्वाधिक वीज पुरवणाऱ्या विदर्भातील उद्योगांवरही संकट आले आहे. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील वीज दर दीडपट जास्त असल्याने उद्योग चालवणे कठीण झाल्याचे सांगून विदर्भातील सुमारे २५ उद्योजकांनी त्यांचे कारखाने बंद करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.
मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या शेजारील राज्यांच्या तुलनेत उद्योगांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या विजेच्या दरात मोठी तफावत आहे. सरासरी प्रति युनिट ३ रुपयांपेक्षा अधिक दर द्यावा लागत असल्याने स्पध्रेत टिकाव लागणे मुश्कील झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. उद्योग बंद करण्याचा इशारा देणाऱ्या उद्योजकांमध्ये लोखंडांशी संबंधित उद्योगांची संख्या मोठी आहे. ज्या कारखान्यांना मोठय़ा प्रमाणावर वीज वापरावी लागते त्यांचे कंबरडे वाढीव वीज दरांनी मोडून टाकले आहे. महावितरण कंपनीने २००९-१० मध्ये सहा वेळा, तर २०१०-११ मध्ये सात वेळा विजेचे दर वाढवून ग्राहकांना ‘धक्के’ दिले. आताचा धक्का मोठा असून सर्वच ग्राहकांच्या वीज बिलात सुमारे सव्वापट वाढ झाली आहे. उद्योगांच्या बिलात दीड ते पाऊणेदोन पट आणि शेतकऱ्यांची बिले तर दुपटीने वाढली आहेत. विजेच्या मागणीत फारशी वाढ झालेली नसताना महानिर्मितीची कार्यक्षमता कमी होण्याची काय कारणे आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
वीज दरवाढीला विरोध करण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय, काही महिन्यांपूर्वी औद्योगिक समन्वय संघटनाही स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ऊर्जामंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठवून विजेच्या संकटाबद्दल माहिती दिली, पण त्यांच्या निवेदनाची अजूनही दखल घेतली गेली नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. महावितरणने वीज गळती लपवली असून भ्रष्टाचारामुळे कार्यक्षमता कमी झाली आहे, त्याचा फटका मात्र उद्योजकांना बसत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, सरकारच्या धोरणाविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचीही तयारी औद्योगिक संघटनांनी चालवली आहे. विदर्भातील औद्योगिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी ‘विदर्भ अ‍ॅडव्हान्टेज’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यातून बडय़ा उद्योजकांना या भागात उद्योग स्थापन करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली, पण या उपक्रमाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यासाठी विजेचे दर कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विदर्भातील अनेक उद्योग मध्यंतरीच्या काळात बंद पडले. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या या भागात उद्योगांसाठी विशेष सवलती देण्याविषयी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. मात्र, वीज दरवाढ लागू करून उद्योगांना स्पर्धा करणेही कठीण बनवण्यात आल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
वीज दरवाढ अन्यायकारक -किरण पातूरकर
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असताना सरकारने लादलेली ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज असोसिएशन, विदर्भचे अध्यक्ष किरण पातूरकर यांनी सांगितले. अनेक उद्योजक आपले उद्योग बंद करण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. जे उद्योग बंद पडले, त्यात अनेक कारणांपैकी महागडी वीज हेही प्रमुख कारण आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भासाठी विशेष योजना आखण्याऐवजी उद्योगच संकटात टाकण्यात येत आहेत, असे पातूरकर म्हणाले.
