सिडकोचे अपयश

* ४४ वर्षांत अवघी १ लाख २३ हजार ५७७ घरे
* ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, सीबीडीत १९९६नंतर अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे नाहीत..
नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागात दिवसेंदिवस उभ्या राहात असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना सिडकोचे घरनिर्मितीतील अपयश कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मुंबईवरील लोकसंख्येचे लोंढे रोखता यावेत आणि स्वस्त दरात मध्यमवर्गीयांसाठी घरे निर्माण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सिडकोने गेल्या ४४ वर्षांत केवळ एक लाख २३ हजार ५७७ (वर्षांला सरासरी २८०८) घरांची निर्मिती केल्याने या परिसरात स्वस्त घर घेणाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामांचा आधार घेतला असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागात वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांना सिडको ही शासनाची कंपनी तेवढीच जबाबदार असून दोन जिल्ह्य़ातील एकमेव घर निर्माण करणारी कंपनी म्हणून या संस्थेने स्वस्त घरांचे जाळे विणण्याची गरज असल्याचे शहर नियोजन अभ्यासकांचे मत आहे.
सिडकोने नवी मुंबईत ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, नेरुळ, सीबीडी, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल, द्रोणागिरी अशा वसाहती निर्माण केल्या आहेत. यात ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, सीबीडी, कळंबोली, द्रोणागिरीमध्ये १९९६ नंतर एकही घर अल्प उत्पन्न व मध्यमवर्गीसाठी बांधण्यात आलेले नाही. घणसोली येथे २००० ते २०१० दरम्यान पाच हजार ९६० घरे बांधण्यात आली आहेत, पण यातील अर्धी घरे ही एकगठ्ठा माथाडी कामगारांसाठी देण्यात आलेली आहेत. सानपाडा येथे १९९६ नंतर सहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, तर खारघरमध्ये सात हजार घरे बांधण्यात आलेली आहेत. नवीन पनवेलमध्ये केवळ ४८० घरे मागील दहा वर्षांत बांधण्यात आलेली आहेत. द्रोणागिरी येथे ९६-२००० या चार वार्षांत केवळ ५२८ घरे बांधण्यात आली आहेत. या परिसरात सध्या एक हजार ३४४ घरे उलवा येथे बांधण्यात आली आहेत खरी, पण त्यांचा अद्याप ताबा देण्यात आलेला नाही.
ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरीकरण खऱ्या अर्थाने १९९० नंतर मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे असे दिसून येते. याच काळात सिडकोने घरनिर्मितीत हात आखडते घेतल्याचे दिसून येते. १९९६ ते २००० या काळात सिडकोने १७ हजार ३४१ घरे बांधली, तर त्यानंतरच्या १३ वर्षांत केवळ १३ हजार २६१ घरांची निर्मिती केली. त्यामुळे स्वस्त घर घेणाऱ्यांचा कल अनधिकृत बांधकामांकडे जास्त प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. घरनिर्मिती मूळ उद्देश घेऊन स्थापन झालेल्या सिडकोने नंतर बिल्डरांना भूखंड विकून केवळ नफा कमविण्याचा उद्देश ठेवला. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत सध्या सात हजार कोटी रुपये पडून आहेत. गरिबांसाठी घर निर्माण करण्याचे व्रत सिडकोने ९०च्या दशकापर्यंत चांगल्या पैकी सांभाळले होते. त्यामुळे सिडको १८ ते २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे ओठेदेखील प्रारंभीच्या काळात देत होती. त्यामुळे मोलकरणी, चालक, फेरीवाले, दुधवाले, इस्त्रीवाले यांसारखे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकले आहेत.
मागील १७ वर्षांत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरनिर्मिती न झाल्याने त्याचा फायदा भू-माफियांनी उचलल्याने शहरात भू-माफियांची एक समांतर खासगी कंपनी तयार झाल्याचे चित्र आहे. जे काम हे भू-माफिया करू शकतात तेच काम सिडकोसारखी एक शासकीय कंपनी का करू शकत नाही हा खरा प्रश्न आहे. ही बांधकामे वाढण्यास सिडकोचे अपयश जसे कारणीभूत आहे, तसेच त्यास पालिकेचा हलगर्जीपणाही कारणीभूत आहे. या घरांना पाणी आणि वीज मिळाल्याने ही बांधकामे आज अधिकृत घरांएवढी झाली असल्याचे दिसून येते. संपूर्ण राज्यासाठी स्थापन झालेल्या सिडकोने केवळ ठाणे जिल्ह्य़ात स्वस्त आणि मस्त घरांची योजना राबवली असती तर या जिल्ह्य़ात अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर तयार झाला नसता अशी चर्चा केली जात आहे.