ज्येष्ठ नागरिकांना विविध योजनांमध्ये सवलती देणाऱ्या २००७ सालच्या कायद्याची अंमलबजावणी असो.. लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सेवा उपलब्ध करण्याची बाब असो वा मुलांच्या परदेशी वास्तव्याने किंवा सोडून देण्याने वृद्धावस्थेत वाटय़ाला आलेल्या एकाकी जीवनाचा मुद्दा असो.. हे सगळे मुद्दे गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयात एकामागोमाग एक असे सुनावणीस आले आणि ज्येष्ठांची परवड, सरकारदरबारी त्यांच्याबाबत असलेली उदासीनता उघडकीस आली. परंतु आप्तेष्टांनी, सरकारने वाऱ्यावर टाकलेल्या या वृद्धांसाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आणि त्यांना त्यांचा न्याय्य हक्क देणारे आदेश देत सगळ्यांनाच चपराक लगावली. एवढेच नव्हे, तर वृद्धांसाठीच्या कायद्याला, त्याद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या सवलतींना प्रसिद्धी देण्याचे न्यायालयाने बजावले. मात्र, त्याच वेळी वृद्धांना इतर ठिकाणीही पदोपदी अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. न्यायालयात काही प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली असली तरी पोलीस, शहरातील सोयीसुविधा या प्रश्नांचे काय, याचा हा आढावा..
कातरवेळ
‘द मेन्टेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पेरेन्ट्स अ‍ॅण्ड सीनिअर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’ असे या कायद्याचे नाव असून २००७ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच २०१० मध्ये राज्य सरकारने या कायद्याच्या अनुषंगाने अध्यादेश काढला.

या कायद्यातील ठळक मुद्दे-
*  प्रत्येक जिल्ह्य़ातील किमान एक वृद्धाश्रम असायला हवे.
* त्यांना योग्य मूलभूत सुविधा मिळतात की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करणे.
*सरकारी-निमसरकारी रुग्णालयांत विशेष कॉट्स ठेवणे.
* परवडणाऱ्या दरात त्यांना औषधोपचार देण्यात यावे.
* त्यांना नेमका काय आजार झाला आहे याबाबत अभ्यास करणारी एक समिती स्थापन करणे.
* संपूर्ण कायदा आणि ज्येष्ठांसाठीच्या सुविधांना टीव्ही, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या याद्वारे प्रसिद्धी द्यावी.
* ज्येष्ठ नागरिकांना समस्या आणि तक्रारी नोंदवता येतील यासाठी विशेष  लवाद स्थापन करावा. या लवादाच्या निर्णयाला केवळ ज्येष्ठ नागरिकच  आव्हान देऊ शकतात. त्यांना मुलांना तो अधिकार कायद्याने
 नाकारलेला आहे.
मात्र यातील एकाही तरतुदीची अंमलबजावणी सरकारतर्फे करण्यात आलेली नाही किंवा केंद्र सरकारकडूनही त्यावर देखरेख ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या विविध आदेशांद्वारे वृद्धांची ही फरफट थांबेल, त्यांच्यासाठीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन त्यांचा न्याय्य हक्क त्यांच्या पदरात पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.