बनावट कागदपत्रांमुळे जमिनींची ९० टक्के प्रकरणे न्यायालयात

जमीन, सदनिका व्यवहारांची खोटी कागदपत्रे नोटरी करून प्रमाणित केली जातात. त्यामुळे हा व्यवहार अधिकृत आहे असे नागरिकांकडून समजले जाते. आपण इमारत, चाळीमध्ये घेतलेले घर, खरेदी केलेली जागा दोनशे-पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवरील मजकुरावरून खरेदी केली आहे. हा व्यवहार बनावट आहे याची जाणीव जेव्हा खरेदीदाराला होते, तोपर्यंत विक्री व्यवहार करणारा विकासक किंवा दलाल फरार झालेले असतात. मग न्याय मिळण्यासाठी फसवणूक झालेली मंडळी न्यायालयात जातात. पोलीस अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये अलीकडे जमीन व्यवहारातून फसवणूक झालेल्या व्यवहारांची शेकडो प्रकरणे दाखल होत आहेत, अशी माहिती या जमीन व्यवहार क्षेत्रातील काही अनुभवी वकिलांनी दिली आहे.
मुद्रांक शुल्क कायद्यात बदल आवश्यक
जमीन एकाची, त्यावर बांधकाम करणारा वेगळा, त्यामधील सदनिका विकणारा तिसरा आणि खरेदी-विक्री करणारा चौथाच अशा प्रकारची एक साखळी या जमीन व्यवहारात सक्रिय झाली आहे. या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्याला खूप डोके व शिक्षणाची गरज नसते. उलटापालट करून सहज पैसा (इझी मनी) उपलब्ध होत असल्याने अनेक टवाळ या क्षेत्रात उतरले आहेत. ‘जुन्या स्टॅम्प डय़ुटी अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी सुरू असल्याने ठोकळेबाज मसुद्यातील करारपत्र तयार असतात. तीच अनधिकृत, अधिकृत व्यवहारांसाठी वापरली जातात. काळाप्रमाणे व्यवहारात होत असलेले बदल, चुकांची दुरुस्ती, शासनाचा बुडणारा महसूल, नागरिकांची होणारी फसवणूक याचा विचार करून स्टॅम्प डय़ुटी कायद्यात बदल होण्याची गरज आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहारातून फसवणूक करणाऱ्या ज्या साखळ्या तयार होत आहेत, त्या साखळ्या तुटून पडतील,’ असे ‘सक्रिय नागरिक’ चळवळीतील एक निमंत्रक अ‍ॅड. संजय हिंगे यांनी सांगितले.
सरकारी कार्यालयातील विश्वासार्हता
खासगी जमीन, सरकारी जमीन, पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भूखंड या जमिनींवर होणारी बांधकामे व या जमिनींचे व्यवहार करताना शासनाच्या तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी, महापालिका स्तरावर पालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांनी सतर्क राहिले पाहिजे. आपल्या राखीव भूखंडावर बांधकाम झाले असेल तर ते तोडून टाकणे किंवा तेथे कोणीही व्यवहार करू नये म्हणून उपनिबंधक कार्यालयाला माहिती दिली पाहिजे. बँकांनी कर्ज देऊ नये म्हणून स्थानिक बँकांना याबाबत माहिती दिली पाहिजे. महावितरणने वीजपुरवठा करू नये म्हणून त्यांना कळविले पाहिजे, असे महसूल, कायदा क्षेत्रातील माहीतगारांनी सांगितले.
बांधकाम परवानग्यांचा निकष
पालिका हद्दीत नगररचना विभागाने कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देताना जमिनीचा सातबारा, क्लिअर टायटल, वकिलाचे अधिकृततेचे पत्र, नोंदणीकृत वास्तुविशारद, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, एफएसआय, टीडीआर, तेथील पाणी, रस्ते व इतर सुविधांचा विचार करून मगच विकासकाला बांधकाम परवानगी दिली पाहिजे. नगररचना विभागातील भ्रष्ट अधिकारी चिरीमिरीला बळी पडून बांधकाम परवानग्या देतात. मग ती बांधकामे शासनाकडून अनधिकृत ठरविली जातात. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीएने बांधकाम परवानग्या देताना कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी आणि अधिकृत व्यवहाराला तात्काळ परवानगी दिली पाहिजे. म्हणजे एकखिडकी पद्धतीतून त्या जमिनीची, घराची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. व्यवहार करताना भविष्यात अडचणी येणार नाहीत. सरकारी कार्यालयातील फेऱ्यांना कंटाळून अनधिकृत बांधकामांना उधाण येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आतापर्यंत अकृषिक जमिनीसाठीच्या सुमारे चारशे ते पाचशे फाइल्स पडून असल्याचे विकासकांकडून सांगण्यात येते. यामधून पुन्हा अनधिकृत बांधकामांचा अंकुर फुटतो, असे काही वास्तुविशारद, विकासकांनी सांगितले. नवीन येणाऱ्या कायद्याप्रमाणे बिल्डरांना यापुढे नोंदणी करूनच व्यवसाय करता येणार आहे.
ऑनलाइन व्यवहार गरजेचा
बांधकाम परवानगी देणारा पालिकेचा, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी विभागातून ऑनलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानग्या दिल्या पाहिजेत. उपनिबंधक, भूमी अभिलेख, मुद्रांक शुल्क विभागातील सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले तर मधले दलाल आणि तेथील भ्रष्ट पद्धत हळूहळू संपुष्टात येईल. डोंबिवलीतील उपनिबंधक कार्यालयात एखादा व्यवहार नोंदणीकृत होत नसेल तर तोच व्यवहार कल्याण येथे दलालांमार्फत मोठी चिरीमिरी देऊन अधिकृत करण्यात येतो, असे अनेक नागरिकांनी सांगितले.

नोटरींपुढे पोलीस हतबल
नोटरीने एखादा व्यवहार करून दिला, तो बेकायदेशीर निघाला तर पोलिसांना दंडसंहितेप्रमाणे नोटरीवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. यासाठी संबंधित नोटरीची बार कौन्सिलकडे पोलिसांकडून तक्रार केली जाते. कौन्सिलच्या कलम १३ प्रमाणे कौन्सिल संबंधित नोटरीची चौकशी व कारवाईसाठी पाऊल उचलते. विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात डोंबिवलीतील एका प्रसिद्ध नोटरीने सदनिका खरेदी करून दिली. पण या व्यवहारात मूळ मालक वेगळाच असल्याचे उघडकीला आले आहे. पोलिसांनी संबंधित नोटरीला पाचारण करून समज दिली असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित नोटरीची कौन्सिल, शासनाकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.  
अनधिकृत ‘दक्षिणा’पत्रक
उपनिबंधक कार्यालयात कोणताही दस्तऐवज नोंदणीकृत करण्यासाठी साहेबाला १००, कारकून २०० आणि एका करारासाठी दलालाकडून ५००० रुपये ‘दक्षिणा’ जमा केली जाते. दिवसाला सरासरी ५० नोंदणी व्यवहार उपनिबंधक कार्यालयात होतात. दिवसाला अडीच लाखांचा गल्ला भरतो. त्यामधून शासकीय तिजोरीत तुटपुंजी रक्कम जमा होते. साहेब आणि दलालांचे खिसे फुगत जातात. सहकारी सोसायटी विभागातील कर्मचारी कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून सदस्यांमध्ये भांडणे लावतात आणि तयार होणाऱ्या गटांकडून मिळेल ती चिरीमिरी काढण्याचा प्रयत्न करतात, असे माहीतगाराने सांगितले.