‘एमएमआरडीए’कडून विकासाचा ‘बागुलबुवा’!

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कर्जत, पेण, अलिबाग, खोपोली, वसई आणि विरार या ४ हजार ३५५ चौरस किलोमीटरच्या परिसरात सात महानगरपालिका आणि १७ नगरपालिकांतर्फे कारभार केला जातो. आतापर्यंत तुटपुंजा महसुलावर स्थानिक पातळीवर नागरी सुविधा पुरविणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्था घटत्या महसुलामुळे नागरी सुविधा देताना मेटाकुटीला आल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ‘एमएमआरडीए’ने २०३१ पर्यंत आपल्या महानगर प्रदेशात अनेक प्रकारच्या नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘एमएमआरडीए’ने ‘ली असोसिएट’ या संस्थेच्या सहकार्याने विकासाचा एक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला आहे. बदलापूरचे नगराध्यक्ष असताना एमएमआरडीएच्या अनेक योजना राबविणारे आणि अभियंता क्षेत्रातील तज्ज्ञ राम पातकर यांनी एमएमआरडीएच्या अहवालाचा हवाला देऊन सांगितले, २०३१ पर्यंत ठाणे, रायगड, मुंबई या एमएमआरडीए क्षेत्रातील लोकसंख्या ३४ मिलियन होणार आहे. वाहनांची एकूण संख्या ८० लाखांचा घरात पोहोचणार आहे. विकासाचा वेग ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नागरीकरण, औद्योगिकीकरण पूर्ण होऊन विकासाचे क्षेत्र मर्यादित होणार आहेत. विकसित क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या, वाहने यांचा विचार करून एमएमआरडीएने २०३१ पर्यंत ४५० किलोमीटर लांबीचा ९३ हजार ८९७ कोटींचा मेट्रो मार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. वसरेवा, घाटकोपर, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, नवी मुंबई भागातील प्रस्तावित मार्गावरून मेट्रो जाणार आहे. भिवंडी महामार्गावर कल्याण, ठाणे आणि स्थानिक वाहतुकीचा विचार करून नवीन महामार्ग प्रस्तावित केले आहेत. महानगर प्रदेशातील पालिका हद्दींमध्ये ६८ उड्डाणपूल, १०७ पादचारी पूल, ६२ पार्किंग प्लाझा विकसित करण्यात येणार आहेत. कल्याण, पनवेल, मुंबई परिसरात १७ बस जंक्शन, सहा रेल्वे टर्मिनल उभारण्यात येणार आहेत. एकोणीस वर्षांतील या सर्व नागरी सुविधांसाठी २ लाख ७ हजार ९५६ कोटी खर्च येण्याची शक्यता एमएमआरडीएकडून व्यक्त करण्यात आली आहे, असे पातकर यांनी सांगितले.    
पाण्याचे स्रोत विकसित करण्यासाठी १४ हजार कोटी, मलनि:स्सारण योजनेसाठी दोन हजार कोटी खर्च येण्याचा अंदाज अहवालात मांडण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ६१२ कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नवीन विकास सुरू असताना आणि या प्रस्तावित योजना अमलात येतानाच्या काळात नागरिकांना थोडाफार त्रास होऊ शकतो. पण या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर डोंगर-कडेकपाऱ्यांत राहणाऱ्या प्रत्येकाला त्या वेळी नक्कीच एक वेगळे समाधान मिळणार आहे आणि विकासाच्या बेटावरील प्रत्येक शहर हे टुमदार असेल असा विश्वास राम पातकर यांनी व्यक्त केला.  कल्याण डोंबिवली शहराच्या विकासासाठी शासनाने बाराशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अनेक विकासकामे सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सात हजार कोटींचा वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराच्या चोहोबाजूंनी बांधकाम क्षेत्र विकसित होत असताना आगामी काळात काय होणार, अशी एक सुप्त भीती प्रत्येकाच्या मनात आहे. नागरी सुविधा कोलडमडून पडणार का, असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहेत. ते प्रश्न शासनाच्या भविष्यवेध घेणाऱ्या योजनांमुळे नागरिकांच्या शंकांचे त्या त्या वेळी नक्कीच निराकरण करतील. नागरी सुविधा विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शासन प्रस्तावित करीत असते.  विकास प्राधिकरणाने या विकासाचा अंदाज घेऊन अनेक विकास योजना तयार केल्या आहेत. त्या नक्कीच नव्याने होत असलेल्या विकासाला पूरक असतील, असे प्रसिद्ध वास्तुविशारद राजीव तायशेटय़े व संदीप पाटील यांनी सांगितले.