बालवाडीपासून ते थेट वैद्यकीय अन् अभियांत्रिकीपर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करणारी मराठा विद्या प्रसारक समाज शिक्षण संस्था प्रवेश देण्याकरिता अभ्यासक्रमनिहाय हजारो व लाखो रुपयांच्या देणग्या स्वीकारते आणि तत्कालीन संचालकांनी नंतर ही रक्कम संस्थेच्या खात्यात जमाच केली नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. देणगीपोटी मिळणारी रक्कम अंतर्धान पावत असताना दुसरीकडे धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता बँकांकडून कोटय़वधींचे कर्ज उचलून संस्थेवर कर्जाचा डोंगर उभारला गेल्याचा आक्षेपही तक्रारदाराने नोंदविला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार याप्रकरणी विद्यमान सरचिटणीस नीलिमा पवार, माजी अध्यक्ष अरविंद कारे यांच्यासह एकूण २८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संस्थेच्या कारभाराच्या प्राथमिक चौकशीचे काम पोलीस यंत्रणेने हाती घेतले आहे.
दरम्यानच्या काळात संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. तपास पथकाने चौकशीसाठी वेळ वाढवून मागितल्याने संशयितांच्या अर्जावर २१ ऑक्टोबरला सुनावणी होईल.
अशोक मोरे यांनी दिलेल्या तक्रारीत अनेक मुद्दय़ांवर बोट ठेवले आहे. कोणत्याही प्रवेशासाठी देणगी स्वीकारण्यास शिक्षण संस्थांना परवानगी नाही. असे असताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अकरावी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना मोठय़ा देणग्या स्वीकारल्या. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षांच्या प्रवेशासाठी व्यवस्थापनाच्या १८ जागा राखीव आहेत. त्यासाठी प्रत्येकी ३० लाख, तर पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी ८० लाख रुपये देणगी स्वरूपात स्वीकारले गेले, पण या रकमेचा संस्थेकडे भरणा केला नाही, असा आक्षेप शिंदे यांनी नोंदविला आहे. अकरावीला प्रवेश देताना १० ते १५ हजार रुपये प्रत्येकाकडून घेण्यात आले. ही रक्कमही संस्थेकडे जमा झाली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. शिक्षणाधिकारी रमेश दरेकर आणि रमेश तासकर हे प्रत्येकी १५ हजार रुपये घेऊन बदली करणे वा रद्द करण्याचे काम करतात, असे तक्रार अर्जात म्हटले आहे. धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता तीन बँकांकडून विनापरवानगी कर्ज उचलण्यात आले. कर्जाची रक्कम संस्थेसाठी न वापरता संशयितांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरली. खोटे दस्तावेज तयार केले, संस्थेची स्थावर मिळकत करोडो रुपयांची कर्जे घेऊन वेगवेगळ्या बँकांकडे गहाण ठेवली, गहाणाचे दस्तावेज नोंदविले नाहीत, बरेच व्यवहार पारदर्शी नसून इतर विश्वस्तांना त्याची कोणतीही माहिती नाही, गरज नसताना कर्जाचा बोजा वाढविला, असे आक्षेप मोरे यांनी नोंदविले आहेत. जवळपास दीड कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन वाहनांची खरेदी करण्यात आली. या वाहनांच्या खरेदीचे कोणतेही रजिस्टर नाही. नियमानुसार ही खरेदी झाली नसल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. संस्थेला अन्य मार्गाने मिळणारा निधी नाकारणे, संस्थेच्या मिळकतींवर मोठय़ा रकमांचे कर्ज काढून त्यावर द्यावे लागणारे व्याज देऊन संस्थेचे आर्थिक नुकसान करून कर्जाचा बोजा वाढविला आहे, याकडे मोरे यांनी तक्रारीत लक्ष वेधले. संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून बरीच मोठी रक्कम चोरीला गेली. वास्तविक इतकी मोठी रक्कम या पद्धतीने ठेवण्याची गरज नव्हती. संस्थेच्या आवारात बँक असताना ही रक्कम जाणीवपूर्वक ठेवली गेल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे. याला संशयित जबाबदार असून या गुन्ह्याची पोलीस दप्तरी नोंद झाली असली, तरी आपले वजन वापरून त्या गुन्ह्याचा तपास होऊ देत नसल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
