‘दुष्काळग्रस्तांना मदतीत मराठवाडय़ावर अन्याय’

डॉ. निलंगेकर यांचा घरचा आहेर
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात पाऊस कमी झाल्यामुळे भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु यावर मात करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, सोयीसुविधा व निधी देण्याबाबत सरकार दुजाभाव करून मराठवाडय़ावर अन्याय करीत असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आमदार डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी केली.
भाजपा नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. निलंगेकरांनीही मराठवाडय़ावर अन्याय होत असल्याचा व दुष्काळी उपाययोजनेत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करून राज्यातील आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. निलंगा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. निलंगेकर बोलत होते. पाऊस कमी झाल्याने मराठवाडय़ातील विविध प्रकल्पांत कमी पाणीसाठा शिल्लक असून सर्वत्र भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मराठवाडय़ातील आठही जिल्हे दुष्काळी म्हणून जाहीर होणे आवश्यक असताना केवळ ४ जिल्ह्य़ांत दुष्काळ जाहीर करून सरकारने इतर जिल्ह्य़ांवर अन्याय केला आहे.
मराठवाडय़ातील १ लाख हेक्टर फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. राज्यात ४१२ छावण्या सुरू करण्यात आल्या. यात उस्मानाबाद २, बीड ११ व पश्चिम महाराष्ट्रात ३८९ असून त्यासाठी सुमारे २४८ कोटी खर्च केले आहेत. अशा प्रकारे मराठवाडय़ाला सापत्न वागणूक देण्यात येत आहे. वास्तविक, मराठवाडय़ात फारच कमी पाऊस पडलेला असून सर्व जिल्ह्य़ात जनावरांच्या छावण्या सुरू करणे आवश्यक आहे. यावर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे नियोजन करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी भरीव निधी मंजूर करून प्रत्येक गावाला व जनावरांना पिण्याचे पाणी व चाऱ्याची सोय करावी, दुष्काळी भागातील शेती कर्जावरील व्याज माफ करावे, गरीब विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करणे, वीजबिलाची सक्तीची वसुली थांबवणे व सवलती देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने निधी मंजूर केलेली कामे त्वरित सुरू करावीत. सरकारच्या वतीने नादुरुस्त पाणीयोजनांची दुरुस्ती, पाझर तलाव व साठवण तलाव दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याच्या बोअरची खोली २०० फुटांवरून ५०० फूट करावी, पाणीपुरवठा योजना व विविध प्रकल्पातील गाळ काढणे आदी कामे तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. राज्यातील पीक आणेवारीची जुनी पारंपरिक पद्धत बदलावी, या मागण्यांबाबत त्वरित निर्णय घेऊन कोणताही दुजाभाव न करता दुष्काळ व पाणीटंचाई निवारणास प्रयत्न करावेत, मराठवाडय़ातील सर्व जिल्हे दुष्काळी जाहीर करून दुष्काळाच्या सोयीसवलती द्याव्यात, अशी मागणी डॉ. निलंगेकर यांनी केली आहे.