मराठवाडय़ातील ३७ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काय मदत मिळणार हे अनुत्तरित आहे. पिण्याच्या पाण्याची ओरड सर्वत्र आहे. आजही ३०४ गावे व १७२ वाडय़ांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. मराठवाडय़ातील बहुतांश धरणे कोरडी आहेत. पाणीपुरवठय़ासाठी ते आणायचे कोठून हा यक्षप्रश्न बनला आहे. अशा स्थितीत जायकवाडी धरणात वरच्या धरणांमधून पाणी सोडावे, यासाठी जलसंपदा विभागाने दिलेला प्रस्ताव चर्चेच्या फेऱ्यात अडकला आहे. वरच्या धरणातून पाणी सोडावे यासाठी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ आणि विभागाच्या महसूल आयुक्तांनी सरकारकडे विनंती केली. पण या प्रश्नावर आवाज उठविणारा मराठवाडय़ाचा नेता नसल्याने मंत्रिगटाच्या बैठकीतील मागणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही आमदार आणि मंत्री सक्रिय झाले आहेत. आदर्श प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अडचणीत आहे आणि नव्यानेच शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचेही नाव चर्चेत आल्याने महत्त्वाचे मुद्दे मांडणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाशिक व नगर जिल्हय़ांतील राजकीय नेत्यांनी जायकवाडी धरणात पाणी देण्याऐवजी ते मतदारसंघातील शेतीलाच मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याने मराठवाडय़ात असंतोष आहे.
औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद या चार जिल्हय़ांमधील दुष्काळी स्थिती दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे. एक मोठा पाऊस झाला असला तरी काही तालुक्यांमध्ये पावसाची वक्रदृष्टी कायम आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ातील पैठण आणि गंगापूर तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मोठय़ा धरणात केवळ ९ टक्के पाणीसाठा आहे. तर लघु प्रकल्पांमध्ये तो अकरा टक्के आहे. येत्या काही दिवसांत पिण्याचे पाणी आणायचे कोठून असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तर परळी औष्णिक केंद्र पाण्याअभावी महिनाभरानंतर बंद पडेल अशी भीती अधिकारी व्यक्त करत आहेत. अशा स्थितीत वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा अशी मागणी होत आहे. नांदूर-मधमेश्वर धरण भरल्यानंतर तेथून काही पाणी नाथसागरात येईल असे सांगितले जाते. तथापि १५४ कि.मी.चे अंतर आणखीही पार होऊ शकलेले नाही. अशा प्रकारे पाणी सोडण्यासाठी मंत्रिगटाच्या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित असते. तो न झाल्याने औरंगाबाद, जालना व परिसरातील ३०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे.
