शिवसेनेतील बेदिली

शिवसेना.. कधीकाळी शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक आंदोलन करणारा अशी ओळख असलेला पक्ष. काळाच्या ओघात ती ओळख पुसली गेली. नाशिकमध्ये ‘नानां’सारख्या जुन्याजाणत्या शिलेदारांना संघटनेचे अस्तित्व जसे महत्त्वाचे कधीच नव्हते. तसे ते नव्याने दाखल झालेले म्हणजे शिवसैनिकांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास उपऱ्यांना असण्याचा काही प्रश्न नव्हता. पक्षाच्या बळावर जितका म्हणून ‘स्वार्थ-परमार्थ’ साधता येईल, तितका साधला गेल्यावर शिलेदारांनी कळपातून बाहेर पडण्यावर लक्ष केंद्रित केले. मुख्य सेनापती मैदानाबाहेर गेल्यावर सैन्यात काहूर माजणे स्वाभाविक. त्यावेळी कोणी कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी भेदरलेले सैनिक माघारी थोडे फिरतील? मुळात फारसे सैनिकही शिल्लक राहिले नसताना अन् स्थानिक पातळीवरील जेमतेम दोन आकडी संख्याही गाठू न शकणाऱ्या शिलेदारांमध्ये सध्या चाललेली अस्तित्वाची लढाई म्हणूनच आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. संघटनेतील पद असो किंवा एखाद्या समितीवरील निवड असो, कोणत्याही कारणावरून शिवसेनेत आजकाल वादविवाद होऊ लागले आहेत. शिक्षण मंडळ सदस्यत्व निवड हे त्यापैकीच एक. या बेबनावास ‘कानामागून आली आणि तिखट झाली’चा संदर्भ असून गटातटांच्या राजकारणामुळे गलितगात्र झालेल्या सेनेत पेल्यातील वादळ उठण्यासारखी स्थिती राहिलेली नाही.
लोकसभा, विधानसभापाठोपाठ महापालिका निवडणुकीत आपटी खाण्याची ‘हॅटट्रीक’ करणाऱ्या शिवसेनेची अवस्था इतकी कमकुवत झाली आहे की, ढासळणारे बुरुज भुईसपाट होण्याकरिता कोणी धक्का देण्याची गरज नाही. मनसेच्या झंझावातासमोर वाताहत होत असताना संघटनात्मक बांधणीची उसवणारी वीण बांधण्याकडे स्थानिक नेते म्हणून मिरविणाऱ्या आजी-माजी अशा सर्व शिलेदारांनी दुर्लक्ष केले. वरिष्ठांकडूनही यापेक्षा वेगळे काही घडले नाही. धृतराष्ट्राप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधून ते संपूर्ण महाभारत पाहात आहेत की काय, असे वाटावे. रणभूमीवरील संग्रामाचा संजयकडून वृत्तान्त मिळत असल्याने आणि त्यांचा त्यांच्यावरच गाढ विश्वास असल्याने इतरांना वास्तव वेगळे वाटत असले तरी ते मांडण्याची मुभा नाही. सांप्रत काळातील शिवसेनेतील महाभारत याच धाटणीचे आहे. नाशिक सुभ्याची धुरा आधुनिक संजयाकडे आल्यावर आणि पुढे ती काढून घेतली गेल्यानंतरही स्थानिक निर्णयात त्यांची भूमिका कळीच्या नारदाप्रमाणे राहिली. स्वीकृत आणि शिक्षण मंडळ सदस्यांची नावे निश्चित करताना पुन्हा त्याची प्रचीती आल्याची डावलण्यात आलेल्या गटाची भावना आहे. ही उमेदवारी ठरविण्यासाठी आ. बबन घोलप यांच्या उपस्थितीत समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या कार्यकर्त्यांना डावलून मुंबईहून भलतीच नावे निश्चित करण्यात आली आणि आ. घोलप नाराज झाले. नाराज होण्यास घोलपांना इतके क्षुल्लक कारणही पुरते.
विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी करूनही महत्त्वपूर्ण पदे काबीज करणारे सुधाकर बडगुजर आणि संघटना सोडून आपल्या संस्थेला ‘ऊर्जा’ देण्यात धन्यता मानणारे अजय बोरस्ते या महापालिकेच्या राजकारणात प्रचंड रस असणाऱ्या घटकांनी ही नावे पद्धतशीरपणे बदलल्याची जुने नेते व शिवसैनिकांची भावना आहे. संघटनात्मक बांधणीचे काम अथवा जनआंदोलन न करणाऱ्या अशा घटकांना पक्षात महत्त्व आल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढली. नव्याने दाखल झालेल्या मंडळींनी पक्ष नेतृत्वाला वश करण्यात यश मिळविल्याने नाराज झालेल्यांमध्ये सध्या आ. घोलपांचा पहिला क्रमांक लावता येईल.
घोलप यांना तसे नाराज व्हायचे खरे तर काही कारण नव्हते. एखादा अपवाद वगळता पक्षाने त्यांना चार वेळा विधानसभेचे तिकीट देऊन आमदारकी बहाल केली. त्यांच्या एका कन्येला महापौरपदही देण्यात आले. दुसऱ्या कन्येला जिल्हा परिषदेत पक्षाने तिकीट दिले होते. एकाच कुटुंबात इतक्या संधी मिळूनही कोणी नाराज होणार असेल तर ते आ. घोलप आहेत. जवळपास अडीच दशकापासून आमदारकी भूषविणाऱ्या या महोदयांनी शिवसेनेची पडझड रोखण्यासाठी नेमके काय केले, हे शिवसैनिकांनाच कळत नाही. कधीकाळी जिल्हाप्रमुख म्हणून कारकीर्द गाजविणारे विनायक पांडे यांनीही महापौरपदाचा प्रसाद मिळाल्यावर पक्षाला खुंटीवर नेऊन टांगले. दशरथ पाटील यांनीही महापौरपदाची पर्वणी साधल्यावर अंतर्गत बेबनावामुळे अन्य पक्षाचा मार्ग चोखाळून आत्मघात करवून घेतला. आ. वसंत गीते, उत्तम ढिकले अशा काही जणांनी ‘राज’मार्ग पकडणे आपल्या हिताचे मानले.
या घडामोडीत पक्ष नेतृत्वाने संघटनेला वाऱ्यावर सोडल्यावर काय होऊ शकते, त्याचे नाशिक हे ठळक उदाहरण आहे. त्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याची परिणती पक्षाचे अस्तित्व लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे. शहराची नवीन कार्यकारिणी निवडताना सर्व १२२ वॉर्डामध्ये प्रमुख म्हणून काम करण्यासाठीही त्यांच्याकडे कार्यकर्ते आहेत की नाही, अशी स्थिती आहे. महापालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने शिवसेनेला डिवचण्यासाठी हाच मुद्दा वापरला होता. ग्रामीण भागात नेते फिरकत नसल्याने तेथील शिवसैनिकांना तर कोणीही वाली नाही. पक्ष संघटना म्हणून जे अस्तित्व आवश्यक ठरते, त्या कामात कोणाला रस दिसत नाही. मुंबईची नेतेमंडळी नाशिकला येतात आणि महापालिकेशी निगडित निर्णय घेऊन परतीच्या प्रवासाला लागतात. रसातळाकडे चाललेल्या या प्रवासात प्रत्येक घटक संधी शोधून तिचे सोने करण्याच्या प्रयत्नात आहे. फरक इतकाच आहे की, कालपर्यंत ही संधी जुन्याजाणत्यांकडे होती, आज ती शिवसैनिकांनी ‘उपऱ्या’ ठरविलेल्या मंडळींकडे गेली आहे.