शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाविरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र

शेतकरी संघटनेच्या ऊसदरावरील आंदोलनातील हवा काढून घेण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘हाय कमांड’ने पावले टाकली आहेत. या आंदोलनाला बळ मिळू नये असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व इतर शेतकरी संघटनांनी ऊसदराच्या वाढीवरून सुरू केलेल्या आंदोलनाची झळ दोन्ही काँग्रेसला बसत आहे. या संघटनेचे नेते शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळेंसह पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्राच्या साखर पॉलिसीवर टीका करत आहे. या टीकेला त्याच भाषेत उत्तर देण्याची तयारी दोन्ही पक्षपातळीर सुरू झाली असतानाच हे आंदोलन पेटले. त्यामुळे या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
प्रत्यक्षात जे साखर कारखाने काँग्रेस नेतृत्वाकडून चालविले जातात, त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाला बळ दिले, तर ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून कारखाने चालतात तिथे काँग्रेसने या आंदोलनाला ताकद दिली. त्यामुळे स्थानिक राजकारणाच्या रोषातून या आंदोलनाला बळ मिळत गेले. त्यात ज्येष्ठ नेत्यांच्या टीका-टिप्पणीने त्यात भरच पडत गेली.
दोन्ही काँग्रेसचे शेतकरी, कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत, त्याचा फटका प्रशासनाला व साखर उद्योगाला बसत असल्याचे वास्तव पुढे आले. त्याचप्रमाणे दोन्ही काँग्रेसला याची झळ बसत असल्याचे दिसून आले.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे, चालवतात शेतकरी, उत्पादक शेतकरी, मालक शेतकरी असे असताना साखर कारखानदार या शब्दालाच शासनाचा आक्षेप आहे. साखर कारखाने शेतकरी व सरकारचे मिळून सहकाराचे झाले आहेत. सरकारने त्यासाठी कोणी कारखानदार नेमलेले नाहीत. साखर कारखाने सुरू होतानाच आंदोलन झाले की त्याचा परिणाम कारखाने सुरू होण्यावर होतो. ऊसतोडीवर होतो. ज्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात जास्त ऊस आहे, तो ऊस कारखाने बंद होईपर्यंत तुटत नाही. त्याचा परिणाम रिकव्हरीवर होतो. मग शेवटी परवडत नसले तरीही कारखाने तोटय़ात चालवूनही उसाचे गाळप करावे लागते. त्यात हंगाम संपताना ऊस टोळय़ा कंटाळतात. काही पळून जातात. उन्हाळय़ात ऊसतोडीसाठी अडवून जादा पैशाची मागणी केली जाते. अशा एक ना अनेक प्रकारांनी ऊस लागणीमुळे शेतकऱ्यांनाच त्रास होतो.
राज्यातील तोटय़ातील कारखाने खासगी उद्योजकांनी घेतले आहेत. सरकारी साखर कारखान्यांचा जागी खासगी कारखानदारी आणण्यास दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांचाच विरोध आहे. जर खासगी कारखाने वाढले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे बोलले जात आहे.
एकूणच शेतकरी कार्यकर्त्यांच्या बळावर दुसरे नेतृत्व मोठे होऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेसने कंबर कसली आहे.
दोन्ही काँग्रेसच्या हाय कमांडनी आता शेतकरी संघटनेचे आंदोलन थंड होईपर्यंत पक्ष कार्यकर्त्यांनी साखर कारखान्याच्या विरोधात कोणतेही आंदोलन करू नये, असे सूचनावजा आदेश काढले आहेत. ते थेट जिल्हा तालुका व गावपातळीवर मुंबईतूनच पोहोचवण्याची व्यवस्था केली आहे. तसे आदेश पोहोचल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे.
एकूणच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाला आणखी हवा मिळू नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या असून, सारी धडपड शुगर लॉबी वाचवण्यासाठी व शुगर लॉबीला संरक्षण देण्यासाठी सुरू झाली आहे.