उसाच्या मालमोटारींची शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड सुरू केली असून पोलिसांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच, मालमोटारींना पोलीस बंदोबस्त देण्यास सुरूवात केली आहे.
श्रीरामपूर, राहाता, नेवासे, राहुरी, संगमनेर व अकोले तालुक्यात ऊसतोड सुरू आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यांमधील धरणातील पाणी जायकवाडीत सोडण्याची मागणी झाली आहे. त्यामुळे अद्याप शेतीकरिता आवर्तन सोडण्याचा निर्णय झालेला नाही. उसाच्या उभ्या पिकाला पाण्याची गरज आहे. भविष्यातील धोका ओळखून शेतकरी साखर कारखान्यांकडे आमचा ऊस तोडून न्या अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे ऊसतोड आंदोलन यशस्वी होऊ शकले नाही. तरीदेखील शेतकरी संघटना मात्र उसाला पहिला हप्ता प्रतिटन साडेतीन हजार रुपये द्यावा यासाठी आंदोलने करीत आहेत. राहुरी, नेवासे व श्रीरामपूर तालुक्यातील बारा मालमोटारींच्या काचा काल कार्यकर्त्यांनी फोडल्या, तसेच मालमोटारींचे नुकसान केले. यासंदर्भात पोलिसांकडे कारखान्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी मागणी केल्यास पोलीस बंदोबस्त दिला जाणार आहे. अतिरिक्त पोलीस अधिक्षिका सुनीता ठाकरे-साळुंके यांनी त्यास दुजोरा दिला. आंदोलकांनी कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला.
अशोक साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोड सुरळीत सुरू असून दररोज २८०० ते २८५० मेट्रीक टन उसाचे गाळप होत आहे. शेतकऱ्यांनी पाणी टंचाईमुळे ऊसतोडीचा आग्रह धरला असून ऊसाचे पाण्याअभावी नुकसान होऊ नये म्हणून दररोज विखे, संगमनेर व अगस्ती या कारखान्यांना ४०० टन ऊस देण्यास प्रारंभ केला आहे. या कारखान्यांकडे जाणाऱ्या मालमोटारीचे नुकसान केले जात आहे. अशोकने मालमोटारींना कारखान्याच्या सुरक्षा यंत्रणेचा बंदोबस्त दिला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने संघटनेने आंदोलन तुर्तास स्थगित केले आहे. अशोकच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी अन्य कारखान्यांना ऊस द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले होते. पण असा ऊस बाहेर शेतकऱ्यांनी दिलेला नाही. तसेच अन्य कारखानेही अशोकच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस बाहेर द्यायला तयार नाहीत. मात्र अशोक कारखान्यामार्फत अन्य कारखान्यांना ऊस दिला जात आहे. संघटनेने आता सरकारविरूद्ध आंदोलन करण्याचा पावित्रा घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी एकत्र येऊन उसाच्या भावाचा पहिला हप्ता ठरविला आहे. त्यामुळे ऊस टंचाई असूनही उसाची पळवापळवी व भावाची स्पर्धा झालेली नाही. कारखान्यांमध्ये उसाच्या प्रश्नावर एकी आहे. राजकीय मतभेद असले तरी ऊसतोडीबाबत सहमती आहे.
