सोलापूर जिल्ह्य़ात ऊसदर प्रश्नाचा गुंता कायम

संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ात यंदाच्या गळीत हंगामात २१०० रुपयांचा पहिला ऊसदर हप्ता साखर कारखानदारांनी एकत्र येऊन जाहीर केला असला तरी त्यास शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे सोलापूर
जिल्ह्य़ात ऊसदर प्रश्नावरून चाललेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्य़ात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला असताना ऊसदर प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन हाती घेतले आहे. साखर कारखान्यांकडे गाळपासाठी जाणाऱ्या ऊसवाहतुकीच्या गाडय़ा अडवून चाकांची हवा सोडण्याचे कृत्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते करीत आहेत. या आंदोलनामुळे जिल्ह्य़ात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असताना ऊसदर प्रश्नावरील आंदोलन वरचेवर व्यापक होत चालल्याच्या पाश्र्वभूमीवर अखेर साखर कारखानदारांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत एकत्र येऊन उसाला २१०० रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर केला. याकामी माढय़ाच्या विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचे बंधू तथा विठ्ठल शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष संजय शिंदे, बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल, माजी आमदार सुधाकर परिचारक, मोहोळचे राजन पाटील, सोलापूरच्या सिध्देश्श्वर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, मोहोळच्या टाकळी सिकंदरच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय महाडिक आदी मंडळी उपस्थित होती.
सध्या बाजारपेठेत साखरेचे किरकोळ दर ३६०० रुपये क्विंटल असले तरी प्रत्यक्षात साखरेचा ठोकदर ३२०० रुपये इतका आहे. यात १० टक्के लेव्ही गेल्यास प्रत्यक्षात सरासरी २९००रुपये भाव हाती पडतो.
त्यामुळे लेव्ही साखरेचे बंधन उठवावे, तसेच साखर नियंत्रणमुक्त करावी, मळी निर्यातीला परवानगी द्यावी अशा मागण्या आमदार बबनराव शिंदे यांनी या वेळी केल्या. शेकापचे माजी आमदार भाई एस. एम. पाटील यांनीही स्वदेशी साखर उद्योगावरील सर्व कर माफ करावेत, अशी मागणी केली.
तथापि, साखर कारखानदारांनी जाहीर केलेला २१०० रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकरी संघटनांनी धुडकावून लावला आहे. शेतकरी संघटनांच्याविरोधात स्वहित जपण्यासाठी सर्व साखर कारखानदार आपापसातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येतात, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदुभाऊ खोत यांनी केली.
हा दर आम्हाला मान्य नाही. या प्रश्नावर शासनानेच ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करताना यासंदर्भात सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या साखर कारखान्यावर आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.