ऊस आंदोलनात बळी गेला तो बळीराजाचाच

 गत हंगामापेक्षा जादा दर घेतल्याची गर्जना करीत शेतकरी नेत्यांनी आपल्याच पाठीवर मारलेली शाब्बासकीची थाप आणि आपल्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे उसाला दर देताना शेतकरी नेत्यांची नांगी मोडल्याचा आविर्भाव आणीत साखर कारखानदारांनी चालविलेली साखरपेरणी. अशा दोन विभिन्न गटांकडून स्वतचे कोडकौतुक चालविले जात असताना दीड-दोन महिन्याच्या ऊस आंदोलनातील श्रेयवादामुळे बळी मात्र ऊसउत्पादक शेतकरी असलेला बळीराजाचाच गेला आहे. वाली नसलेली सामान्य जनता नाहकरीत्या आठवडाभर वेठीला धरली गेली. ऊस पट्टय़ामध्ये प्रदीर्घकाळ घोंगावत असलेले ऊस दराचे आंदोलन अखेर थंडावले असले तरी शनिवारपासून ऊस गळीत हंगामास प्रारंभ झाला असला तरी नववर्षांच्या सुरुवातीला संघर्षांची नवी ठिणगी पुन्हा पडण्याची शक्यता आहेच.    
ऊस गळीत हंगाम आणि ऊस दराचा संघर्ष याचे एक अतुट नातेच गेल्या दशकभरापासून राज्यात पहायला मिळते. ऊस शेतीसाठी होणारा खर्च आणि त्या तुलनेत पदरात पडणारे दराचे माप यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शेतकरी नेतृत्व उदयास आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी तर या जोरावर जिल्हा परिषद सदस्यापासून आमदारकी व्हाया खासदारकीपर्यंतचा राजकीय प्रवासही केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शेट्टी यांनी ऊस दर आंदोलनाची मोट बांधली होती. त्यासाठी गेली दोन महिने दक्षिण महाराष्ट्र-उत्तर कर्नाटकात सभा-मेळावे, परिषद यांची राळ उठविली होती. तीन हजार रुपयांच्या खाली पहिल्या उचलीची तडजोड स्वीकारणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत त्यांनी आंदोलन चांगलेच तापवले. आंदोलनाची तीव्रता वाढविणे चळवळीतील कार्यकर्त्यांस चांगलेच जमते पण नेमके कोठे थांबायचे याचे भान नसले की आंदोलनाची फसगतही होते असाच काहीसा अनुभव ऊस दर आंदोलनाच्या निमित्ताने शेट्टी यांच्या पदरी आल्याची प्रतिक्रिया आंदोलनाच्या समाप्तीनंतर साखर कारखानदारांबरोबर शेतकऱ्यांतूनही व्यक्त केली जात आहे.    ऊस दरासाठी पंतप्रधानांच्या दारी जाण्याची वेळ राज्यातील मंत्री, साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींवर आली. तेथेही राजकीय समीकरणे मांडली जाऊन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची समिती नियुक्त करण्यात आली. पवार काका-पुतणे आणि राजू शेट्टी यांच्यातील वैमनस्य सर्वश्रूत आहे. पवारांकडून शेट्टींना अनुकूल होईल असा निर्णय होणार नाही, अशी अटकळ ऊस पट्टय़ातून व्यक्त होऊ लागली. साखर कारखानदारही चर्चेसाठी पुढे येत नसल्याने शेट्टी यांची कोंडी झाली. अशावेळी शेट्टी यांच्या मदतीला पवारांचे कट्टर विरोध असलेले खासदार सदाशिवराव मंडलिक पुढे आले. या खासदारव्दयांच्या चर्चेतून २२०० रुपये व दोन महिन्यानंतर ४५० रुपये असा २६५० रुपयांचा तोडगा पुढे आला. पण यावरूनही राजकारणाचे नवे रंग पुढे आले. शेट्टी व स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे चित्र पुढे आल्याने शेतकरीही बिथरला.    गतहंगामापेक्षा यंदा उसाला जादा दर मिळविण्यात यश आले असा दावा स्वाभिमानीकडून केला आहे. शेतकरी व तोडणी कामगार यांच्या हिताला प्राधान्य देत आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा करताना शेट्टी यांनी या आंदोलनात शेतकऱ्यांची सरशी झाल्याचे चित्र निर्माण केले, तर ऊस दरासाठी चर्चेची तयारी न दाखविता मूग गिळून गप्प असणारे साखर कारखानदार मात्र २६५० रुपयांची तडजोड झाल्यावर शेट्टी यांना राजकीयदृष्टय़ा घेरण्याच्या व्यूहरचनेत गुंतले. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनीही शेट्टींच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले असून २६५० रुपयांचा दर अमान्य असल्याचे सांगितले आहे. तथापि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाटील हे तरी नव्याने काही करतील, अशी स्थिती सध्यातरी दिसत नाही.
    ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप साखर कारखानदारांकडून करण्यात आला. पण याचवेळी २६५० रुपयापेक्षा मोठी मजल मारण्याची कुचराई करीत शेतकऱ्यांविषयीचा आपला कळवळा फुकाचा असल्याचेच त्यांनी दाखवून दिले. परस्परांवर टिकाटिपणी करतांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित खरेच नेमके कितीपणाने केले याचे वास्तव मांडण्यात दोघेही मागेच राहिले. उलट साखर कारखानदार व शेतकरी नेते यांच्या श्रेयवादातून खेडोपाडय़ातील ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र आर्थिकदृष्टय़ा नागवला गेला आहे. या संघर्षांतून निर्माण झालेल्या उग्र आंदोलनामुळे सामान्य जनतेला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. प्रतिवर्षी होणाऱ्या आंदोलनाप्रमाणेच यंदाही आणखी एका आंदोलनाची भर पडली असली तरी ज्याच्यासाठी आंदोलन केले तो बळीराजा मात्र उपेक्षितच राहिला आहे.