राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी शेतकरी हिताचा बळी!

विदर्भातील सहकारी साखर कारखाने एकामागून एक बंद पडत असताना हे कारखाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. अनुदानाची प्राप्ती हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्याने अखेरीस अनुदान देखील बंद करण्यात आले. राजकीय क्षेत्रातील ‘वजनदार’ पुढाऱ्यांनी आपापले कारखाने वाचवण्यासाठी ‘वजन’ का वापरले नाही, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
विदर्भातील बंद पडलेल्या आणि अवसायनात गेलेल्या १२ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अत्यंत स्वस्तात हे कारखाने विकले गेले आहेत. खासगी उद्योजकांनी विदर्भातीलच काही कारखाने यशस्वीरीत्या चालवून दाखवले आहेत. सहकारी तत्वावर उभारण्यात आलेले कारखाने राजकीय पुढारी का चालवू शकले नाहीत, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे. केंद्रीय मंत्री मुकूल वासनिक यांचा शिवशक्ती सहकारी साखर कारखाना (जि. बुलढाणा), माजी मंत्री दिवं.राम मेघे यांचा कोंडेश्वर सहकारी (अमरावती), माजी मंत्री यशवंतराव शेरेकर यांचा शेतकरी सहकारी (अमरावती), माजी मंत्री रणजित देशमुख यांचा राम गणेश गडकरी सहकारी (नागपूर), बाबुराव तिडके यांचा श्रीराम सहकारी (नागपूर), बाबासाहेब धाबेकर यांचा बालाजी सहकारी (वाशीम), असे अनेक कारखाने बंद पडत गेले. यापैकी काही कारखाने तर एक-दोन गाळप हंगामातच थंड झाले. ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी हालचाली झालेल्या नाहीत. हे कारखाने बंद पडू नयेत, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असताना अत्यंत बेपर्वा वृत्तीने ही कारखानदारी हाताळण्यात आली.
विदर्भात ऊसाची कमतरता आहे, यांत्रिक कामांसाठी, तसेच ऊस तोडणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. ऊसाच्या वाहतुकीचा खर्च प्रचंड आहे, असे रडगाणे गात असतानाही पुढाऱ्यांनी कारखाने उभारण्याचा सपाटा लावला. जेवढय़ा गतीने हे कारखाने उभारले गेले, तेवढय़ाच वेगाने ते बंद पडत गेले. गेल्या दशकभरात सहापेक्षा जास्त कारखाने गाळप क्षमता राखू शकले नाहीत. तोटा वाढला, कारखाने बंद केल्यानंतर त्याला पुनर्जिवित करण्यासाठी सरकारकडे वारंवार ‘पॅकेज’ची मागणी केली जात होती. पण, योग्य व्यवस्थापन आणि दूरदृष्टीकोन ठेवून कारखाने स्वबळावर सुरू करण्याचे फारसे प्रयत्नच झाले नाहीत, हे दिसून आले आहे. कारखाने उभारणाऱ्या पुढाऱ्यांनीही नंतर हात वर केले. परिणामी, हे कारखाने पूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले. विदर्भातील खाजगी साखर कारखानदारीवर भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योगसमूहाचे वर्चस्व आहे. या उद्योगसमूहाने कारखाने यशस्वी करून दाखवले आहेत. सहवीजनिर्मिती आणि इथेनॉलचे उत्पादन या जोडउद्योगातून कारखाने चालवण्यासाठी बळ मिळू शकते, हे सिद्ध झाले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात दोन दशकांपूर्वीच या जोडधंद्याचे अर्थशास्त्र अंगिकारले गेले. पण, विदर्भात ते रुजू शकले नाही. सहकारी साखर कारखान्यांनी जोड उद्योगांसाठी देखील प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी, तोटय़ात अधिकच भर पडत गेली. शेतकऱ्यांची मालकी असलेले सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यानंतर त्यांची जागा आता खाजगी उद्योगांनी घेतली आहे. काही कारखान्यांची तर केवळ जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी कारखाने खरेदी करण्यात आले आहेत, हे कारखाने केव्हा सुरू होतील, याची शाश्वती नाही. गाळप क्षमता शिल्लक असलेल्या विदर्भातील एकमेव वसंत सहकारी कारखान्यासमोरही अडचणी आहेत. त्या वाढू नयेत, हीच त्या भागातील ऊस उत्पादकांची अपेक्षा आहे.     (समाप्त)