कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही सरकारच्या हमी भावात निघत नसल्याने कापूस उत्पादकांनी पणन महासंघाकडे पाठ फिरविली आहे. यावर्षी अवघ्या १२, १९० क्िंवटल कापसाची खरेदी पणन महासंघाकडे झाली आहे. शेतकऱ्यांना ‘महाक्वॉट’ बियाण्यांचे वाटप महासंघाने यावर्षी पहिल्यांदाच केले. याला प्रतिसाद मिळाला असून एकरी १५ ते २० क्िंवटल उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.
कापूस एकाधिकार योजनेला राज्यात १९७२ मध्ये सुरवात झाली. त्यावेळी मिळालेल्या प्रतिसादामुळे पणन महासंघाची स्थापना १९८४ ला करण्यात आली. कापसाची खरेदी पणन महासंघाच्या माद्यमातून राज्यात करण्यात येते. येणाऱ्या काही वर्षांत पणन महासंघाची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून उत्पादन खर्चही सरकारने कापसाला जाहीर केलेल्या हमीभाव परवडणारा नसल्याने शेतक ऱ्यांनी पणन महासंघाकडे पाठ फिरविली आहे. कापसाची खरेदी ही पणन महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात करण्यात येते. पणन महासंघ कापसाची खरेदी सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार करतो. ही स्थिती काही वर्षांपासून असून शेतक ऱ्यांना कापूस खरेदी बरोबरच कापसाच्या बियाण्यांचे वाटप पणन महासंघाने धोरणात बदल करून केले होते. महासंघाने महाक्वॉट बियाणे इतर नामांकित कंपनीच्या बियाण्यांच्या तुलनेत कमी किमतीत उपलब्ध करून दिले होते. जवळपास राज्यात ५ हजार शेतक ऱ्यांना बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले असून त्याचे परिणाम दिसून येत आहे. शेतक ऱ्यांनी १५ ते २० क्विंटल प्रतिएकर आतापर्यंत उत्पादन घेतले असून शेतीत सरासरी ८ ते ९ क्विंटल कापूस अजूनही आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील अडगाव येथे १५० शेतकऱ्यांनी मेळाव्यात सहभाग घेतला होता. महासंघाला बियाणे विक्रीत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे पुढील वर्षी महाक्वॉट, सुपर महाक्वॉट व महाक्वॉट जल अशा तीन जातीचे बियाणे शेतक ऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी दरात दर्जेदार बियाणे इतर कंपनीच्या तुलनेत उपलब्ध करून देत असल्याने पुढील वर्षी चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा महासंघाला आहे.
कापसाला यावर्षी राज्य सरकारने ३६०० ते ३९०० रुपये हमीभाव दिला होता. खासगी व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या अधिकच्या दरामुळे शेतक ऱ्यांनी सरकारच्या हमीभावापेक्षा खाजगी व्यापाऱ्याकडे कापस विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अवघी १२,१९० क्विंटल कापसाची खरेदी पणन महासंघाला करता आली. अद्यापही मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे कापूस पडून असून कापसाच्या दरात वाढ होईल, या अपेक्षेत शेतकरी असला तरी कापसाचे दर वाढणार नाही, असा महासंघाने अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे नुसान होऊ नये म्हणून महासंघ सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावात कापसाची खरेदी कितीही करण्याची तयारी असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
