अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या तडाख्यात सापडलेला शेतकरी या नुकसानीतून पुढील पाच वर्षे सावरू शकणार नाही. यामुळे पीक कर्ज, वीज देयक माफ करून शासनाने शक्य तितक्या लवकर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शासनाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात न घेतल्यास नुकसानग्रस्त शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात सलग पंधरा दिवस झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेती पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. द्राक्षबाग, डाळिंब, गहू, कांदा, भाजीपाला, कपाशी, फळबागा असे सर्व काही भुईसपाट झाले. हातातोंडाशी आलेला घास नैसर्गिक संकटाने हिरावून नेला. शेतकऱ्यांवर ‘न भूतो’ असे संकट कोसळूनही राज्य शासनातील कोणी मंत्री त्यांना दिलासा देण्यासाठी फिरकला नसल्याची तक्रार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार यांनी केली. हातचे संपूर्ण उत्पन्न गेल्यामुळे कर्जाची परतफेड कशी करायची या विवंचनेत शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरत आहे. नाशिक जिल्ह्यात दोन तर धुळे जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने याच कारणास्तव आत्महत्या केली. या पाश्र्वभूमीवर, नुकसानग्रस्तांना त्वरित मदत जाहीर करावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह किसान सभेचे पदाधिकारी व नुकसानग्रस्त शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्याचे संपूर्ण आर्थिक समीकरण विस्कटले आहे. त्यामुळे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ करावे, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा चालु हप्ता माफ करावा, चालू वर्षांची वीज देयके माफ करावीत, गारपिटीत राहती घरे व पशु-धनाच्या नुकसानीची शासनाने भरपाई द्यावी, शैक्षणिक शुल्क माफ करावे आदी मागण्यांचे निवेदन संघटनेने जिल्हा प्रशासनास दिले. या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक पावले न उचलल्यास शेतकरी उभा राहू शकणार नाही. त्याचा विपरित परिणाम मुलांच्या शिक्षणावरही पडणार आहे. शासनाने साधी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही पगार यांच्यासह सुदाम देवरे, योगेश खैरनार आदींनी दिला आहे.
