जिल्ह्यातील बहुतांश भागास गारपीट आणि पावसाने झोडपण्यास पंधरा दिवसांचा अवधी होऊनही पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळाली नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला असून त्याचे प्रतिबिंब आता ठिकठिकाणी सुरू झालेल्या आंदोलनांमधून दिसू लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गुरफडलेल्या राजकीय मंडळींऐवजी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व गेले आहे. भरपाई देण्यास शासनाकडून जितकी दिरंगाई होईल, त्या प्रमाणात आंदोलनांच्या प्रमाणात वाढ होत जाण्याची चिन्हे आहेत.
धुळे तालुका आणि नाशिक जिल्ह्यात फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धातच अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली होती. त्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होतात न होतात तोच मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात वादळीवाऱ्यासह पाऊस आणि गारपीट यांचे सत्र सुरू झाले. निफाड, दिंडोरी, चांदवड तालुक्यात या नैसर्गिक संकटामुळे द्राक्षबागा आडव्या झाल्या. गहू पिकाची हानी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणितच कोलमडले. ज्यांच्या डोक्यावर आधीच कर्ज होते. त्यांना तर जगणेही मुश्किल झाले. शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाकडून त्वरीत भरपाई मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. परंतु प्रारंभीच्या काही दिवस तर मुख्यमंत्र्यांनीच शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र होते. त्यानंतर विरोधकांनी नुकसानग्रस्त भागांचे दौरे सुरू केल्यावर जाग आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी काही ठिकाणी भेट दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा बाऊ करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यास राज्य सरकारकडून ठोस पाऊल उचलण्यात आले नाही. एकिकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर करण्यात गुंतलेले राजकीय पक्ष तर, दुसरीकडे शासकीय मदतीची आस लागलेले नुकसानग्रस्त शेतकरी असे चित्र निर्माण झाले. भरपाई मिळण्यात येणारे अनेक अडथळे आणि राज्य सरकारकडून दाखविण्यात येणारी अनास्था यामुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा स्फोट होऊ लागला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात बागलाण आणि मालेगाव तालुक्यात गारपिटीने सर्वाधिक नुकसान झाले. कांदा आणि डाळिंब या दोन मुख्य पिकांवर अवलंबून असलेल्या या दोन्ही तालुक्यांमधील शेतकरी निसर्गाच्या या हल्ल्याने अक्षरश: हादरून गेला. शासनाकडून त्वरीत भरपाई मिळण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने बागलाण तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली आहे. आंदोलनांचा केंद्रबिंदूही त्यामुळे या दोन तालुक्यांमध्येच अधिक राहिला आहे. मालेगाव येथे प्रांत कार्यालयासमोर आ. दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे धरण्यात आले. सटाण्यातही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले. सर्वच आंदोलनांमध्ये शासनाच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडण्यात आले. खान्देशातही जळगाव येथे महायुतीतर्फे मोर्चा काढून शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा लाभ उचलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मतदानावर परिणाम?
शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची झळ केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच बसत नसून विरोधकांनाही शेतकरी जाब विचारू लागल्याने ग्रामीण भागात अजूनही निवडणुकीचे वातावरण तयार झालेले नाही. भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब शेतकऱ्यांसाठी अधिकच त्रासदायक ठरू लागला असून आंदोलन अधिक तीव्र झाल्यास त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावरही होऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
