आर्णी तालुक्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात शेतकऱ्यांना दोन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला असतानाही एक दमडीचीही मदत मिळाली नसल्याने बळीराजा धास्तावला असून निसर्गाच्या कोपामुळे वर्षभराच्या हंगामाचे पुढे काय, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. राज्यातील मंत्र्यांनी, नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली व मदत देण्याचे आश्वासन दिले, मात्र हे आश्वासन पोकळ ठरले आहे.
काही शेतकऱ्यांची शेती अतिवृष्टीने तर काहींची पुरामुळे ध्वस्त झाली आहे. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, विधान परिषदेतील गटनेते दिवाकर रावते, आमदार संजय राठोड, भाजपचे खासदार हंसराज अहीर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, जिल्हा राकाँचे अध्यक्ष नानाभाऊ गाडबैले, प्रदेश राकाँचे चिटणीस ख्वाजा बेग, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रामजी आडे, मुबारक तंवर, जिल्हा शिवसेना प्रमुख माजी आमदार बाळासाहेब मुनगीनवार आदींसह शासकीय अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. पुढाऱ्यांनी आश्वासनाची खैरात केली, काहींनी तर सभा घेत शासनावर टीका केली. काही नेत्यांनी मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदने दिली. भाजप व राष्ट्रवादीकडूनही निवेदने देण्यात आले. समारोपीय दौरा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी केला. त्यांनी राणीधानोरा गावाला भेट दिली व पूरग्रस्तांना धीर देत समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र आता त्यांचेही आश्वासन फोल ठरल्याचे दिसत आहे. मंत्री मोघे व पालकमंत्री राऊत यांनी तात्काळ सव्‍‌र्हे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करा, असे आदेश दिले. जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी कर्तव्यदक्ष अधिकारी असताना प्रशासनही शेतकऱ्यांसाठी असावे तेवढे गंभीर दिसून येत नाही. सर्वाचे दौरे झाले. आता केंद्राची मदत राज्याला घ्यावयाची असल्याने केंद्रीय पथक पीक नुकसानी संदर्भात माहिती घेण्यासाठी येणार असल्याने कदाचित ही मदत थांबवली असावी असा कयास आहे.
खरीप हंगाम बुडीत निघाले असताना रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पॅकेज मदतीची संकल्पना कृषी विभागाकडे नाही. तालुक्याचे दुर्दैव असे की, शेतकऱ्यांच्या नुकसानग्रस्त शेतीच्या पाहणीसाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग नव्हता. त्यात तालुका कृषी कार्यालयाकडून अपेक्षित असणारी मदत शेतकऱ्यांना सव्‍‌र्हेसाठी झाली नाही. त्यामुळे तब्बल दोन महिने केवळ सव्‍‌र्हेमध्ये गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत याद्या पोहचल्या, मात्र ५० टक्केपेक्षा जास्त व कमी अशा जाचक अटी त्यात असून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही अशी भूमिका प्रशासनाची दिसून आली. त्यात शासनाचेच निर्देश असू शकतात. हजारो हेक्टर शेतातील पिके प्रभावीत झाली असताना शेतकऱ्यांची केवळ थट्टा करणे सुरू आहे. शासनाकडे थकीत असलेले खरडीचे पैसे २००६ पासून बाकी असताना आताच शासन शेतकऱ्यांना काय देणार, अशीही शंका आहे. १० वर्षांत कमी उत्पादनामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा खालावला असून या तालुक्यात वाढलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्या दृष्टीने द्योतक उदाहरण आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची आता आत्मपरीक्षा न घेता सरसकट मदतीचा हात द्यावा अन्यथा शेती व्यवसायच अडचणीत येईल. शेतकरी बेकार होणार नाही, याची काळजी शासनाने घेणे गरजेचे आहे.
