विकासातील असमतोलामुळेच विदर्भातील शेतक ऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष ११ लाख हेक्टपर्यंत पोहोचला असून हा अनुशेष दूर करण्यासाठी ७० हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. मुंबईतील सरकार दूर आहे, ‘आऊट ऑफ साईट अ‍ॅण्ड आऊट ऑफ माईंड’, अशी टिप्पणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यावतीने सिव्हिल लाईन्समधील तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयात ‘विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या’ यावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. या चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभात फडणवीस बोलत होते. चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. डी.बी. गेडाम होते. व्यासपीठावर विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी, वामनराव कोंबाडे, डॉ. के. एस. पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते. राज्यपालांनी विदर्भातील सिंचनासाठी पैसे देण्याची व्यवस्था केली, परंतु राज्य सरकारने पैसे पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळते केले. विदर्भातील ७० प्रकल्प मंत्रालयात मंजुरीअभावी गेल्या दीड वर्षांपासून पडून आहेत. कर्जमुक्तीचा लाभही विदर्भातील शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. विदर्भातील शेतक ऱ्याने ५० हजारांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेले नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने ३० लाखांपर्यत कर्ज घेतले आहे. तेथील शेतकऱ्यांचे सरासरी ३ लाख रुपये माफ झाले आहेत, पण विदर्भाला फायदा झाला नाही. शेतक ऱ्यांसाठी पॅकेज आले, परंतु मूळ स्वरूपात हातात काहीही मिळाले नाही. कापूस उत्पादकांना भाव मिळत नाही. वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज देण्याची व्यवस्था झाली नाही हा शेतक ऱ्यांवरील अन्यायच आहे. विदर्भात साडेतीन लाख कृषीपंपांचा अनुशेष आजही कायम आहे. एकटय़ा बारामतीला विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांएवढे वीज अनुदान मिळत आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबण्यासाठी आणि विदर्भाच्या विकासासाठी वेगळे राज्य होणेच आवश्यक आहे. अशा चर्चासत्रातून विदर्भातील प्रश्न समोर येतील आणि त्यावर एक पुस्तिका काढण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
‘पॅकेज’ हा काही या समस्येवरील उपाय नाही. त्यावर आमचा विश्वासही नाही. कृषीविषयक समस्यांमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. विदर्भातील ९० टक्के शेतक ऱ्यांमध्ये नैराश्य आहे. कर्ज, आरोग्य, बेरोजगारी या समस्यांनी लोक त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांचे पॅकेज अपयशी ठरले आहे. राज्याचा कृषी विकास दर वजा अडीच टक्के झाला आहे. २००४ पर्यंत शेतकरी आत्महत्या करीत नव्हते. आता एका वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ात १८० शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. आपण नवे रोजगार निर्माण करू शकलो नाही. संपूर्ण अर्थव्यवस्था मूठभर लोकांच्या हातात आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना चुकीचे तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. अन्नदाता आत्महत्या करतो, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे, पण याबाबत उदासीनता दिसून येते. एवढे वाईट दिवस कधी बघितले नव्हते. ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्वानी पुढे यावे, असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले.
