गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकाने चार हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर होणार असल्याने आणखी काही दिवस हवालदिल शेतक ऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विदर्भात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याने खरीप व रब्बी पीक कर्ज माफ करावे आणि फळबागांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते, माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
विदर्भात तीन आठवडे वादळी पाऊस व गारपिटीने कहर केला. नागपूर जिल्ह्य़ातील काटोल, नरखेड सावनेर व अमरावती जिल्ह्य़ातील वरूड, मोर्शी परिसरातील संत्रा झाडे वादळामुळे उखडून पडली. गारपिटीमुळे संत्रासह इतर फळबागांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मंजूर करण्यात आलेली हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत अपुरी आहे. हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत गारपीटग्रस्तांना मंजूर करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडे केली आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात कळमेश्वर, नरखेड, सावनेर तालुक्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, गहू, हरभरा, भाजीपाला व फळबागा शेतक ऱ्यांच्या हातातून गेल्या. नागपूर जिल्ह्य़ासह विदर्भात पावसाने ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. शंभर टक्के नुकसान झालेले असताना अहवालात नुकसान कमी दाखविले जात आहे. अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने कुणाचेही याकडे लक्ष नाही. नैगर्गिक आपत्तीत सापडलेल्यांना मदत करण्यापेक्षा लोकसभेच्या निवडणुका मोठय़ा नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांनी शेतक ऱ्यांना मदत मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये किंवा पुढे ढकलाव्या, वादळाने उखडून पडलेली आणि गारपिटीने साल निघालेली संत्रा झाडे वाचविण्यासाठी तात्काळ फवारणीसाठी शंभर टक्के अनुदानावर औषधी उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा दोन महिन्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात संत्रा झाडे वाळून गेलेली पाहावयास मिळतील.
विमा कंपनीने हवामानावर आधारित विमा देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून यात अनेक त्रुटी आहेत. विमामधील तरतुदी व निकष बोगस आहेत. यामुळे शेतक ऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.
याबाबत शासनाना अनेकवेळा निवेदन देऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप शेतकरी नेते सुनील शिंदे यांनी केला.
मदत वाटपात तांत्रिक अडचणी
विदर्भात जून-जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे फार मोठे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्तांना मदत वाटपासाठी राज्य सरकारने ३७४ कोटी उपलब्ध केले, मात्र मदत वाटपात तांत्रिक अडचणी आल्याने अद्याप ३० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मदतीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना १५ मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत मदत वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र त्यानंतरही ३० टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. खरीप हंगामात विदर्भातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व पुराचा जबर फटका बसला होता. लाखो हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वाटपासाठी ३७४ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध केला होता, परंतु अनेक शेतकऱ्यांचे बँक खाते नसल्याने मदत वाटपात अडचणी आल्या. त्यामुळे महसूल विभागाने नुकसानग्रस्तांना बँक खाते काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या. दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात गारपिटीमुळे विदर्भातील रब्बीच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. पतंगराव कदम नागपूर दौऱ्यावर आलेअसताना शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळाली नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणले होते. यावरून त्यांनी १५ मार्चपर्यंत मदत वाटप करण्याचे निर्देशही दिले होते. अधिकारी व कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे नुकसानग्रस्तांना मदत वाटपाचे काम गेल्या काही दिवसांपासून ठप्प आहे. अतिवृष्टीचे मदत वाटप मिळाले नसताना गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वाटप कसे होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
