मुळा धरणाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत लाभक्षेत्रात शेतीसाठी एक आवर्तन देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव पाटबंधारे खात्याच्या वरिष्ठांना पाठवून मंजुरीसाठी तो राज्य सरकारला पाठवण्याचे मुळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. पी. खाडे यांनी मान्य केले. लाभक्षेत्रातील आमदार याचसंदर्भात उद्या (गुरूवार) जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांना भेटणार आहेत. जायकवाडीला ३ टीएमसी पाणी सोडल्यानंतरही लाभक्षेत्रातील शेतीला एक आवर्तन देता येईल, असा दावा या आमदारांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर झालेल्या निर्णयानुसार मुळा धरणातून ३ टीएमसी पाणी आज सकाळी जायकवाडी धरणात सोडण्यात आले. सकाळी ९ वाजता मुळा नदीपात्रातून ६ हजार ८०० क्युसेकने विसर्ग सोडण्यात
आला.
याचदरम्यान मुळा धरणावरच सकाळी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. खाडे यांच्यासह लाभक्षेत्रातील चंद्रशेखर घुले, शिवाजी कर्डिले व शंकरराव गडाख हे तिन्ही आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. लाभक्षेत्रात शेतीसाठी एक आवर्तन देण्याची मागणी या आमदारांनी बैठकीत केली. त्याप्रमाणे ठराव करण्यात येऊन मंजुरीसाठी तो वरिष्ठांकडे पाठवण्याचे ठरले. बैठकीनंतर या चौघांनी नगर येथे पत्रकारांना याबाबतची माहिती दिली.
खाडे यांनी सांगितले की, जायकवाडीला पाणी सोडण्यापूर्वी मुळा धरणात १६ हजार ८२५ दशलक्ष घनफूट (सुमारे १७ टीएमसी) पाणी होते. जायकवाडीत ३ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. ते गेल्यानंतर मुळा धरणात १४ हजार ९० दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक राहील. त्यातील साडेचार दशलक्ष घनफूट हा मृतसाठा आहे. तो वजा जाता ९ हजार ५०० दशलक्ष घनफूट पाणी धरणात उपलब्ध होईल. निकषानुसार १५ टक्के (१ हजार ३३४ दशलक्ष घनफूट) पाण्याचे बाष्पीभवन होईल असा अंदाज आहे. ते तसेच धरणावरील विविध पाणी योजनांना सुमारे २ हजार दशलक्ष घनफूट, कालव्यांवरील पाणी योजनांना १ हजार ५६० दशलक्ष घनफूट असे सर्व वजा जाता सुमारे ३ हजार २०० दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक राहू शकेल. ते शेतीला देण्याचा ठराव कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आला, मात्र राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल, असे खाडे यांनी स्पष्ट केले.
मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रात एका आवर्तनाला सुमारे पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाणी लागते. मात्र, आता ३ हजार २०० दशलक्ष घनफूट एवढेच पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. सुमारे १ हजार ३०० ते १ हजार ८०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची ही तूट धरणातील मृतसाठय़ांमधून भरून काढता येईल, मात्र खास बाब म्हणूनच राज्य सरकारला हा निर्णय घेता येईल, असेही खाडे यांनी स्पष्ट केले.
