दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) दाखल होणाऱ्या गुन्हय़ांच्या सुनावणीसाठी राज्यात फास्टट्रॅक कोर्ट, अर्थात जलदगती न्यायालये सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थूल यांनी येथे दिली.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित शिबिरात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, मानवी हक्क कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एकनाथ आव्हाड, जिल्हा सरकारी वकील मुकुंद कोल्हे यांची उपस्थिती होती. न्या. थूल म्हणाले, की अॅट्रॉसिटी गुन्हय़ांसाठी विशेष वकिलाची नियुक्ती करावी, असाही आग्रह आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत आहे की नाही असा प्रश्न पडावा, अशी सध्या स्थिती आहे. सरकारी वकील, पोलीस योग्यप्रकारे काम करीत नसल्याने अॅट्रॉसिटीच्या गुन्हय़ांत शिक्षेचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. गावांत जातीय व धार्मिक सलोखा राहावा, यासाठी महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रबोधन करण्याची गरज आहे.
जिल्हा दक्षता समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपण अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालू, असे जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले. अॅड. आव्हाड, जिल्हा सरकारी वकील कोल्हे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी यांचीही या वेळी भाषणे झाली. समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बी. एन. वीर यांनी प्रास्ताविक केले. ए. एच. शेख यांनी आभार मानले.
