जि.प.चे २ कोटी वाया जाण्याचीच भीती!

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत बायोमेट्रिक्स हजेरी यंत्रे बसवण्याच्या कामास मुदतवाढ देऊनही पुरवठादार कंपनी हे काम करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळेत शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक्स हजेरी यंत्रणा उभारण्याच्या प्रायोगिक योजनेचा सध्या बोजवारा उडाला आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेचा सुमारे १ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी पाण्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातील निम्मा निधी जि.प.ने यापूर्वीच ठेकेदार कंपनीस अदा केलेला आहे.
यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी अरिथमॅटिक सिस्टिम अँड टेक्नॉलॉजी व मे. अ‍ॅस्ब्रेन सिस्टिम सॉफ्टवेअर कंपनीस, एक महिना, ३१ ऑक्टोबपर्यंत ग्रामविकास मंत्रालयाने मुदतवाढ दिली होती. तरीही संगमनेर तालुक्यातील १५८ शाळांतील १७८ यंत्रे बंदच आहेत. १५ शाळांत रेंज उपलब्ध होत नाही, १३ शाळांतून वीजपुरवठा नाही, ७५ शाळांतून बॅटरी व चार्जरमध्ये दोष असल्याने ती बंद आहेत तर २० शाळांतील एरिअल खराब आहेत. तसा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागास प्राप्त झाला आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील पाच जिल्हय़ांत ही योजना राबवली जात आहे. त्यात नगरमधील संगमनेर तालुका आहे. इतरही जिल्ह्य़ात या योजनेचा असाच बोजवारा उडाल्याची चर्चा जि. प. वर्तुळात आहे. त्यासाठी जि.प.ला द्यावयाच्या १३व्या वित्त आयोगातून परस्पर रक्कम कपात करून ग्रामविकास मंत्रालयाने हा ठेका या दोन पुरवठादार कंपनीस दिला आहे. अरिथमॅटिक कंपनीस यंत्रे पुरवण्याचा १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा तर मे. अ‍ॅस्ब्रेन कंपनीस सुमारे साडेनऊ लाख रुपयांचे सॉफ्टवेअर पुरवण्याचा ठेका १३ जुलै २०१३ रोजी दिला होता. पुरवठा आदेश देताच पुरवठादार कंपनीस ५० टक्के पेमेंट लगेच अदा करण्याचे आगळेवेगळे बंधन मंत्रालायने जि.प.वर टाकले होते. जि.प.च्या अधिकाऱ्यांनीही त्याचे तत्परतेने पालन केले. मात्र यंत्रणा १५ दिवसांत कार्यान्वित करण्याचे बंधन पुरवठादार कंपनीने पाळले नाही. दैनिक ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधल्यावर हे काम थेट सात महिन्यांनी, फेब्रुवारी २०१३ मध्ये करण्यात आले, तेही अपूर्णच. त्यामुळे कंपनीचे उर्वरित बिल रोखण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिला.
परंतु तरीही मंत्रालयाने पुरवठादार कंपनीस एक महिन्याची, ३१ ऑक्टोबपर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदतवाढ दिली. परंतु त्यानंतरही संगमनेर तालुक्यातील सर्व शाळांवरील यंत्रणा पुरवठादार कंपनीला कार्यान्वित करणे शक्य झालेले नाही. तसा अहवाल जि.प.ने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.