सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याच्या मागणीसाठी महापालिका कामगार, कर्मचारी महासंघाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. १८ आणि १९ ऑक्टोबरला धरणे आंदोलन, तर २१ ऑक्टोबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा कामगार महासंघाने दिला आहे.
अमरावती महापालिकेत एलबीटी लागू करण्यात आल्यानंतर त्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर झाला. गेल्या जून महिन्यापासून एलबीटीच्या वसुलीत घट झाल्याने महापालिकेचे अंदाजपत्रक कोलमडून गेले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अजूनही मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांना एक महिना उशिरा वेतन मिळत आहे. मार्चमध्ये एलबीटीतून महापालिकेला ७ कोटी ५१ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एप्रिलमध्ये ते ५ कोटी ७६ लाख रुपयांवर आले. मे महिन्यात ५ कोटी ७६ लाख, जूनमध्ये ५ कोटी ६३ लाख, जुलैमध्ये ५ कोटी ७८ लाख, तर ऑगस्ट महिन्यात फक्त ५ कोटी ६१ लाख रुपये वसुली झाली. एलबीटीपासून मिळणारे उपन्न वाढण्याची अपेक्षा असताना ते कमी होत चालल्याने महापालिका प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात सुरुवातीला दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला, पण व्यापाऱ्यांनी अजूनही महापालिका प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य दिलेले नाही. त्याचा परिणाम तिजोरीवर जाणवू लागला आहे.
गेल्या मंगळवारी महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे, महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी आणि कामगार महासंघाच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली, पण कामगार आणि प्रशासन दोन्ही आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने बोलणी अयशस्वी ठरली. कामगार महासंघाने संपाचा निर्णय कायम असल्याचे जाहीर केले आहे. महापालिका प्रशासनासमोर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात होत असलेला अनियमितपणा दूर करणे, कंत्राटदारांची थकित देणी, एलबीटीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवणे आणि मालमत्ता कराची वसुली वाढवणे, अशी आव्हाने आहेत. थकित मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी, मालमत्ताधारकांच्या सोयीसाठी आधुनिक साधनांचा वापर करण्यासाठी महापालिकेने सुरुवात केली असली, तरी जोपर्यंत एलबीटीचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत महापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावर येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २००६ ते २०१० पर्यंतच्या ५४ महिन्यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिवाळीपूर्वी मिळावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे व वेतनातून करण्यात आलेली कपात त्याच महिन्यात संबंधितांना देण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रकरणे, कालबद्ध वेतनश्रेणी प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, आश्वासित प्रगती योजनेची थकबाकी शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१० पासून देण्यात यावी, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेची थकबाकी देण्याबाबत प्रशासनाने असमर्थता दर्शविली आहे. प्रशासन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत आहे त्यामुळे आंदोलन अपरिहार्य असल्याचे कामगार महासंघाचे सरचिटणीस प्रल्हाद कोतवाल यांनी सांगितले.
