बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर चेंबूर-वडाळा मार्गावर मोनोरेल सुरू झाल्यावर पहिल्या दिवशी तिचे कौतुक झाले खरे; पण दुसऱ्याच दिवशी, सोमवारी मोनोरेलच्या स्थानकांवर आणि गाडय़ांमध्ये अगदी तुरळक गर्दी होती. त्यामुळे ऐन कामाच्या दिवशी प्रवाशांनी मोनोकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले. त्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी मोनोरेल फारशी उपयुक्त ठरणार नाही. ती केवळ ‘पूरकसेवा’ (फीडर सव्‍‌र्हिस) असू शकते हा या प्रकल्पाच्या छाननीनंतर २०११-१२ मध्ये खुद्द ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काढलेला निष्कर्ष खरा ठरण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, मोनोरेल केवळ सुटीच्या दिवशी मौजमजेसाठी फेरी मारण्याची गाडी ठरण्याची भीती आहे.
मोनोतून फेरफटका मारण्यासाठी रविवारी सुटीच्या दिवशी मुंबईकरांची झुंबड उडाली. सोमवारी कामाच्या दिवशी खरे तर चांगला प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित आहे, पण मोनोचे तिकीट दर कमी असतानाही कामावर येण्या-जाण्यासाठी चेंबूर-वडाळा पट्टय़ातील लोकांनी मोनोला पसंती दिली नाही, असे दिसले. सोमवारी सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळेत मोनोच्या डब्यांमध्ये अगदी किरकोळ २-४ प्रवासी दृष्टीस पडत होते. मोनोच्या स्थानकांवरून आसपासच्या परिसरात जाण्यासाठी पुरेशी सुविधा नसणे, मुंबईतील निवासी ठिकाणे आणि कार्यालयीन परिसर सध्याच्या सेवेत फारसा जोडला जात नाही. अशा काही त्रुटींमुळे मोनोच्या यशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे नवीन पर्व सुरू करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे आणि नंतर मोनोरेल प्रकल्प आखण्यात आले. मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘एमएमआरडीए’च्या प्रकल्पांबाबत सावध भूमिका घेतली. प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तपदी २०११ मध्ये राहुल अस्थाना यांना आणल्यानंतर सर्व नियोजित प्रकल्पांच्या फेरआढाव्याचा आदेश त्यांना देण्यात आला होता. त्यानुसार अस्थाना यांनी प्रत्येक प्रकल्पाची उपयुक्तता, व्यवहार्यता तपासण्यास सुरुवात केली. यात आधी भारंभार जाहीर झालेले शेकडो-हजारो कोटींचे प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने थेट रद्द करण्यात आले होते. मोनोरेल सेवा मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक करण्यास सक्षम नाही. शिवाय अवाढव्य खर्च आणि प्रकल्प राबवण्यात लागणारा कालावधी पाहता ती परवडणारीही नाही. त्याऐवजी मोनोच्या तिप्पट-चौपट प्रवासी क्षमता असलेली मेट्रो रेल्वे अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विचार झाला. त्यामुळेच वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर ही पहिली मेट्रो रेल्वे रखडली असतानाही इतर मेट्रो प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले. मोनोचे पुढचे प्रकल्प मात्र थंडय़ा बस्त्यात ठेवण्यात आले होते.
रविवारची गर्दी सोमवारी ओसरल्याचे चित्र ठळकपणे दिसत असताना ‘एमएमआरडीए’ने मात्र दुसऱ्या दिवशीही मोनोरेलला जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला. जवळपास १९ हजार ६०० प्रवाशांनी सोमवारी प्रवास केला, असे प्राधिकरणाचे सहप्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी सांगितले.
आधी ठरलेले, नंतर बारगळलेले
मोनोरेल मार्ग
१. मुलुंड-गोरेगाव-बोरिवली (३० किलोमीटर),
२. लोखंडवाला-सीप्झ-कांजूरमार्ग (१३.१४ किलोमीटर),
३. विरार-चिखलडोंगरी (४.६० किलोमीटर)
४. ठाणे-मीराभाईंदर-दहिसर (२४.२५ किलोमीटर)
५. कल्याण-उल्हासनगर-डोंबिवली (२६.४० किलोमीटर)
६. चेंबूर-घाटकोपर-कोपरखरणे (१६.७२ किलोमीटर)
७. महापे-शीळफाटा-कल्याण (२१.१० किलोमीटर)
८. ठाणे-भिवंडी-कल्याण (३० किलोमीटर)
‘मे. ली असोसिएट्स’कडून मुंबईतील मोनोरेल मार्गाच्या नियोजनासाठी अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यात सुमारे २०,२९५ कोटी रुपयांचे मोनो मार्ग सुचवले होते. पहिल्याच मोनोरेलच्या आर्थिक यशाविषयी शंका असल्याने त्या अनुभवानंतरच पुढच्या मोनोरेल प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याचे दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ठरवले. त्यानंतर ठाण्यातील काही प्रकल्पांबाबत ते आर्थिक-तांत्रिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नसल्याचा निर्वाळाही देण्यात आला व त्यावर पांघरूण पडले.
मोनोरेलच्या मर्यादा
मोनोरेल ही काही मेट्रो रेल्वेप्रमाणे घाऊक प्रमाणात प्रवासी वाहतूक करण्याचे साधन नाही. माफक प्रमाणात प्रवासी वाहतूक असलेली दोन ठिकाणे जोडण्यासाठी ती जगभरात वापरली जाते. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी, तेही रोज हजारो-लाखो प्रवाशांची ये-जा होते अशा मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरात मोनोरेलचे नियोजन करणे चुकीचे होते, असे निदान त्या वेळी करण्यात आले होते. तसेच चेंबूर-वडाळा-संत गाडगेमहाराज चौक या पहिल्या मोनोरेल प्रकल्पाचा प्रतिसाद – आर्थिक यश पाहून त्यानंतरच पुढच्या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याचे धोरण ‘एमएमआरडीए’ने २०१२ मध्ये ठरवले होते.
