गेली २३ वष्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते खेटे घालत आहेत. जेव्हा ते पुरवठा विभागात रास्तभाव दुकानाचा परवाना मिळावा, म्हणून अर्ज घेऊन जातात, तेव्हा त्यांना त्यांच्या निरपराध तरुण मुलाचा चेहरा आठवतो. त्याला पोलिसांनी केलेली मारहाण, त्यात झालेला त्याचा मृत्यू, त्यानंतर पोलीस निरीक्षकासह तिघांना झालेली शिक्षा असा घटनाक्रम डोळ्यासमोर तरळतो. मुलाच्या मृत्यूनंतर तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासनेही त्यांना मुखोद्गत आहेत. रास्तभाव दुकान देऊ, असे तेव्हा जाहीर केले गेले, म्हणून त्यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला, तो तब्बल २३ वष्रे! दरवेळी खास बाब म्हणून रेशन दुकान मंजूर करावे, अशा शिफारशींचा त्यांच्याकडे ढिग आहे. ते अजूनही वाट पाहात आहेत, त्या आश्वासनाच्या पूर्ततेची.. ७३ वर्षांच्या शेख मुनीर शेख मेहमूद यांची ही कैफियत आहे.
मालमोटारीचे चालक म्हणून काम करणाऱ्या शेख मुनीर यांच्या जाकीर नावाच्या मुलाला पोलिसांनी अचानक उचलून नेले होते. जिन्सी पोलीस ठाण्यातील निरीक्षक वसंत सानप, अन्वर खान, सय्यद उस्मान व मुरलीधर सांगळे यांनी जाकेरला बेदम मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. २ ऑगस्ट १९९१ रोजी घडलेले हे प्रकरण तेव्हा खूप गाजले. पुढे १९९४ मध्ये या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झाली. या काळात शेख मुनीर यांना रास्तभाव दुकान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तेव्हापासून पुरवठा विभागात अर्ज घेऊन ते जातात. झालेली घटना लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करा, असे आदेश तत्कालीन पालकमंत्री पद्मसिंह पाटील यांनी दिले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी शेख मुनीर यांच्या अर्जावर शिफारशी केल्या. पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना प्रकरण कळविले. हा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असेही कळविण्यात आले. तथापि पुढे काहीच झाले नाही. मग मुनीर यांनी अल्पसंख्याकांचा कारभार करणाऱ्या मंत्र्याकडे धाव घेतली. अगदी अलीकडचा पत्रव्यवहार आमदार एम. एम. शेख यांनीही केला. पण काही उपयोग झाला नाही. एके दिवशी त्यांना कळविण्यात आले, तुमचा अर्ज विहित नमुन्यात नाही. तसा अर्ज करा. मुनीर शेख यांनी तसा अर्जही केला. पण उपयोग झाला नाही.
मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पोलिसांना शिक्षा मिळावी, म्हणून मुनीर शेख यांनी स्व-मालकीची जागा विकली. आता ते त्यांच्या पत्नीसह रोशनगेट भागात भाडय़ाच्या खोलीत राहतात. दीड हजार रुपये भाडे देऊन चरितार्थासाठी छोटा-मोठा व्यवसाय करतात. त्यांना अजूनही वाटते की, रेशन दुकान पदरात पडेल. अनेक वेळा मंत्रालयात चकरा मारुन ते थकले आहेत. बचतगटांना रेशन दुकान चालविण्यास देण्यात येईल, अशा नव्या आदेशाची प्रत त्यांना दाखवली जाते. पण हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच अर्ज केले होते, हे अधिकारीही विसरतात, असे शेख मुनीर आवर्जून सांगतात.
