ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाख रुपये करण्यास राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चक्क नकार दिल्याने ओबीसींमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसींच्या इतर मागण्यासंदर्भातही अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कमी किंवा बंद करण्यासाठी २६ सप्टेंबर २०१३ ला नेमलेली बांठीया समिती तत्काळ बरखास्त करावी, या प्रमुख मागणीसह सामाजिक न्याय विभाग आणि शासनातर्फे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर चालविलेल्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्य़ात अलीकडेच शाळा-महाविद्यालये बंद आंदोलन छेडले होते, हे विशेष. या आंदोलनाला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
केंद्र शासनाच्या ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशातील सूचनांनुसार दर तीन वर्षांनी रुपयाचे मूल्य विचारात घेऊन नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने २७ मे २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार उत्पन्नाची नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख रुपये केली. त्या मागोमाग महाराष्ट्र शासनानेही २४ जून २०१३ पासून राज्यात ६ लाख रुपये नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा लागू केली. असे असतानाही अर्थमंत्री अजित पवार यांना मात्र ही मर्यादा मान्य नाही. येथील ओबीसी कर्मचारी संघटनेचे नेते प्रा. शेषराव येलेकर यांनी नुकतीच त्यांची भेट घेतली असता मासिक उत्पन्न ५० हजारांपर्यंत असणाऱ्या व्यक्ती ६ लाख नॉनक्रिमीलेअर मर्यादेत येतात. मग ५० हजार मासिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती, फ्री शिपमध्ये सवलत द्यायची काय, असा प्रश्न उपस्थित करून शासन आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल ओबीसींना शिष्यवृत्ती, फ्री शिपमध्ये सवलत देण्याच्या बाजूने असल्याचे अर्थमत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पवारांच्या या वक्तव्यामुळे आता ३१ ऑगस्ट २०१३ चे शासनाचे परिपत्रक रद्द होण्याचा मार्ग धूसर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यामुळे ओबीसींमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून या अन्यायाविरुद्ध ओबीसी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार ओबीसी कर्मचारी संघटनेचे
प्रा. शेषराव येलेकर, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण पाटील मुनघाटे, तसेच विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
यापुढे गाव तेथे ओबीसी विद्यार्थी, बेरोजगार, शेतकरी, कामकरी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटना तयार करून खासदार, आमदार, मंत्र्यांच्या घरासमोर बँडबाजा आंदोलन करणे, त्यांच्या सार्वजनिक सभांवर बहिष्कार टाकणे, मंत्र्यांना गावबंदी करणे व येत्या निवडणुकीत शासनाला अद्दल घडविणे असे प्रकार केले जाणार आहेत. त्यासाठी सर्व पक्षातील ओबीसी बांधवांनी पक्षाला बाजूला ठेवून ओबीसी या झेंडय़ाखाली एकत्र येऊन ओबीसींचा लढा अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे.
