आर्थिक दिवाळखोरीत सापडलेल्या बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने राजीनामे देऊन बँक पुनर्वसनाचा चेंडू राज्य सरकारच्या रिंगणात टाकला आहे. आता जिल्हा बँकेवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक या तीन  प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या   रूपाने    प्रशासकीय मंडळ विराजमान झाले असले तरी आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झालेल्या जिल्हा बँकेला नवसंजीवनी देणे अतिशय कठीण बाब आहे.
राज्य शासनाने या बँकेला ९७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिल्यानंतरही बँकेला उभारी आणण्यासाठी आकाश पाताळ एक करावे लागणार आहे. बँकेला संजीवनी देणे नव्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंडळासाठी एक अग्निदिव्यच ठरणार आहे. अशी संजीवनी न दिल्या गेल्यास बँक बुडण्याचीच अधिक शक्यता आहे. जिल्हा बँकेत शासकीय, निमशासकीय यंत्रणा, अभिकरणे, एजंन्सी, सहकारी संस्था, बँका, सोसायटय़ा व वैयक्तिक ठेवीदारांचे ६६० कोटी रुपये ठेव स्वरूपात फसलेले आहेत. सोबतच बँकेच्या कालपर्यंत असलेल्या संचालकांच्या सहकारी व खासगी संस्थांकडे २०९ कोटी रुपयांवरून अधिक रक्कम थकलेली आहे. सुमारे १०२ कोटी रुपयांचे शेती पीक अल्प व दीर्घ मुदतीचे कर्ज थकलेले आहे. बँकेच्या ठेवीदारांनी ४०० कोटीहून अधिक रक्कमेच्या परताव्याची मागणी जिल्हा बँकेकडे केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या परवान्याचे नूतनीकरण न झाल्याने जिल्हा बॅंकेचे सर्व व्यवहार गेल्या वर्षभरापासून ठप्प झाले आहेत. जिल्हा बँकेला सध्या किमान शंभर कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून मुख्यमंत्री व राज्य शासनाने आश्वासन दिल्यानंतरही अपेक्षेप्रमाणे ९७ कोटी रुपये जिल्हा बँकेला प्राप्त झाले नाहीत. ही रक्कम देण्यासाठी मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्याने बँकेच्या संचालक मंडळाचे राजीनामे मागितले. हे राजीनामे न दिल्याने राज्य शासनाने सुमारे पाच महिने बॅंकेची आर्थिक अडवणूक केली.
आता जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदरा डॉ. राजेंद्र शिंगणे, उपाध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव यांच्यासह एकूण २२ संचालकांनी राजीनामे देऊन बँकेच्या पुनर्वसनाचा चेंडू सहकार खात्याच्या रिंगणात टाकला आहे.
राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकारी किरण कुरूंदकर, जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे, सहाय्यक निबंधक हुसे असे तीन प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. या मंडळाला ठेवीदारांचे किमान ४०० कोटी रुपये ठेवी परत करणे, किमान ३०० कोटी रुपयांची थकित कर्ज वसुली करणे, सीएआरआरचे प्रमाण निकषाप्रमाणे कायम करणे, बँंकेच्या परवान्याचे नूतनीकरण, सर्व व्यवहार सुरळीत करणे या बाबी प्राधान्यक्रमाने कराव्या लागणार आहेत. ही बाब पाहिजे तेवढी सोपी नाही. ही एक अग्नी परीक्षाच आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेवरील नवीन प्रशासकाचा कस लागणार एवढे मात्र निश्चित
‘कठोर निर्णय घ्या’
जिल्हा बँकेवर नियुक्त मंडळाने कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कठोर निर्णय घेऊन ३०० कोटी रुपयांची थकित वसुली करावी, ठेवीदाराचे पैसे परत करावेत अशी मागणी काँग्रेस नेते डॉ. राजेंद्र गोडे व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.