आर्थिक तरतुदी वर्गीकरणाच्या नावाखाली पैशांची ‘पळवापळवी’?

आर्थिक वर्षांत करावयाच्या विकासकामांचा अंदाज घेऊन त्यासाठी अपेक्षित खर्चाची तजवीज अंदाजपत्रकात केलेली असताना नियोजित कामांच्या त्या पैशांची वर्गीकरणाच्या नावाखाली थेट ‘पळवापळवी’ करण्याचा उद्योग पिंपरी महापालिकेत बिनबोभाट सुरू आहे. आतापर्यंत कोटय़वधींची उलथापालथ झाली असून अन्य सदस्यांच्या प्रभागासाठीचा निधी पळवण्याचे प्रकारही यापूर्वी उघड झाले आहेत. आता ऐनवेळीचे विषय घुसवून तरतुदींच्या वर्गीकरणाचा सपाटाच सुरू असून स्थायी समितीने मागील बैठकीत १८ कोटी तर काल ३७ कोटी असे मिळून दोन बैठकांत तब्बल ५५ कोटी रुपये अन्यत्र वळवले आहेत.
‘जेएनयूआरएम’ अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या खात्यावर असलेल्या ७५ कोटींपैकी पत्राशेड प्रकल्पासाठी ८ कोटी २५ लाख वर्ग करण्यात आले. अ प्रभागाच्या स्थापत्य विभागातील ७ कोटी ३४ लाख अचानक वळवले. ‘ड’ मुख्यालयाच्या कामात फेरबदल करत १४ कामांसाठी एक कोटी ७७ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक ९८ चे खडीकरणाचे पैसे प्रभाग ७५ मधील पेव्हींग ब्लॉकच्या कामासाठी वापरण्यात येणार आहेत. िपपरी वाघेरे येथील यशवंतराव चव्हाण स्टेडियमच्या नूतनीकरणाच्या कामातून सुषमा सोसायटी, वडार वस्तीत पेव्हींग ब्लॉकसाठी पाच लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाखापासून ते ३३ लाखापर्यंतच्या विविध तरतुदी अशाच वळवण्यात आल्या आहेत.
मागील बैठकीची पुनरावृत्ती मंगळवारीही झाली. यावेळी सुमारे ३७ कोटींच्या तरतुदी वर्ग करण्यात आल्या. त्यामध्ये ‘व्हीजन-२००५’ अंतर्गत कामावरील सर्वाधिक २६ कोटी वळवण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा योजनेतून दोन कोटी ८६ लाख, ‘जेएनयू’ मधील दोन कोटी, झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाकडील दोन कोटी, विद्युत विभागाकडील ५५ लाख अशी वर्गीकरण झालेल्या कामांची प्रदीर्घ यादी आहे. मात्र, याविषयी कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली. अंदाजपत्रकामधील प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे वर्गीकरणास मान्यता देण्यात येत आहे, अशा मोजक्या शब्दांत प्रस्ताव मांडले जात आहेत. हे प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर आणले जात नाहीत. ऐनवेळी सभा सुरू होताच ते घुसवले जातात. यामागे ‘संस्थानिक’ नेते व बडय़ा अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. नव्या सदस्यांना यामागचे अर्थकारण कळत नाही. महत्त्वाच्या व आवश्यक कामाशिवाय अशाप्रकारे वर्गीकरण करण्यात येऊ नये, असे जाणकार सांगतात. मात्र, काही महिन्यांपासून हा सपाटाच सुरू असून त्यामागे संगनमताने चालणारे अर्थकारण आहे.