महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकारी नियुक्त न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
नागपूर महापालिकेने केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. ए.व्ही. निर्गुडे यांनी हा आदेश दिला.
१९९८ साली महापालिकेने न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थेवर (जोती) मालमत्ता कर आकारला होता. त्या निर्णयाविरोधात संस्थेच्या संचालकांनी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. त्यावर, जिल्हा न्यायालयाने मालमत्ता कर आकारण्याचा महापालिकेचा आदेश रद्द केला. त्याला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांसह इतर दोघांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
शासकीय इमारती आणि मालमत्तांवर कर आकारण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. मात्र शासकीय मालमत्तांवरील करांचे निर्धारण करण्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा आणि त्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला शासनाने मान्यता द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. त्यानुसार महापालिकेने मालमत्ता कर निर्धारण अधिकारी नियुक्त केले, परंतु त्या पदाला सरकारने मान्यता दिली नाही, ही बाब महापालिकेने निदर्शनास आणून दिली. त्यावर खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली आणि नगर विकास सचिवांना ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावतानाच, त्यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस जारी केली. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी काम पाहिले.
