पालिका आयुक्तांसह तिघा अभियंत्याविरूध्द गुन्हा

शहराच्या संभाव्य पाणी टंचाईला संघटीतपणे जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत आ. अनिल गोटे यांनी दिलेल्या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी तापी विकास खोरे महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि महापालिका आयुक्त, या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
२००१ मध्ये धुळे शहरात निर्माण झालेली तीव्र पाणी टंचाई संपुष्टात आणण्यासाठी ‘एक्स्प्रेस’ कालव्याची युध्दपातळीवर निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हापासून हा कालवा पाणीप्रश्नात चर्चेचा विषय ठरला आहे. एक्स्प्रेस कालवा महापालिकेचा की पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचा, हा वाद सुरू असून पाटबंधारे विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिलेल्या पत्रानुसार कालवा हा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. तर महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार कालवा महापालिकेकडे हस्तांतरीत केल्याची कोणतीच नोंद नाही. कालवा कोणाचा, हा वाद सुरू असतानाच गंमत म्हणजे कालवा दुरूस्तीसाठी महापालिकेने १२ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाने केली होती. पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन या दोघांची जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती पाहिल्यानंतर आ. गोटे यांनी हा विषय थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत नेला आहे. अधीक्षक अभियंता ए. एन. पवार, कार्यकारी अभियंता बी. डी. निकुंभ, उपअभियंता एम. यु. गिरासे आणि आयुक्त जीवन सोनवणे यांच्याकडून पाणी पुरवठा आणि देखभाल विषयक जबाबदारी पाळली गेली नसल्याचा आरोप करीत आ. गोटे यांनी त्यासंदर्भात पुरावे मिळविल्याने अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रथमदर्शी दोषी-ठरविण्यापलीकडे पोलीसांसमोरही पर्याय राहिला नाही. वरीष्ठ दर्जाचे चारही अधिकारी पोलीस दप्तरी संशयित झाल्याने धुळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाई राजकारणी आणि प्रशासनासाठी किती संवेदनशील आहे, हे दिसू लागले आहे.